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आरटीआई कानून- हंगामा है क्यों बरपा ?

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...

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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिलाएगा कचरे से मुक्ति

रांची. राजधानी को कचरामुक्त करने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन सिस्टम लागू किया जाएगा। यह कार्य जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत होगा। रांची नगर निगम ने कचरा प्रबंधन सिस्टम प्लांट लगाने के लिए ए टू जेड इंफ्रास्ट्रक्चर लि., गुडग़ांव का चयन किया है। इसके लिए झिरी में जमीन भी दी गई है। इस योजना में लगभग 51.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अप्रैल माह से इस योजना पर कार्य...

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बस्तर में गरीबों को मिलेगा पांच रुपए में चना

रायपुर.छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा श्रेणी के परिवारों को चावल एवं गेहूं देने के साथ-साथ अब बस्तर संभाग के गरीब परिवारों को किफायती दर पर चना दिया जाएगा। इन परिवारों को केवल पांच रुपए में एक किलो चना दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पुन्नूलाल मोहिले ने बताया कि राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रथम चरण में बस्तर संभाग के...

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दो लाख लोगों को अंत्योदय मेले में लाने का लक्ष्य

18 मार्च को ग्वालियर में आयोजित होने वाले अंत्योदय मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। यदि सब कुछ जिला प्रशासन के मुताबिक हुआ तो इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब दो लाख लोगों को सरकारी योजनाओं के चेक वितरित करेंगे। इन चेकों की कुल धनराशि डेढ़ सौ करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। यह आयोजन मेला परिसर में किया गया है और इसके लिए साढ़े तीन लाख वर्ग फीट...

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प्रदेश की हर नदी को करेंगे पुनर्जीवित

भोपाल. राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है। भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी...

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