इस समय अमेरिका और दुनिया के कई विकसित देशों में भारत के पेशेवरों (प्रोफेशनल्स) की वीजा संबंधी कठोरता के कारण मुश्किलें और चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. खासतौर से अमेरिका में सरकार की 'बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन' नीति के तहत नयी-नयी वीजा संबंधी कठोरता भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है. बीते 24 अप्रैल को अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों के लिए कार्य परमिट के...
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सरकारी राशन की दुकानों से गरीबों को अब मिलेगा मड़ुआ, सावां आैर कोदो
नयी दिल्ली : सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये ज्वार, बाजरा तथा अन्य पोषक मोटे अनाजों को वितरित करने का फैसला किया है. आधिकारिक आदेश के मुताबिक, गरीबों को पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. खाद्य कानून के तहत सरकार राशन की दुकानों के जरिये देश की 81 करोड़ जनता को गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों को भारी सब्सिडी के साथ एक से तीन रुपये...
More »शिक्षक को मजबूर बनाती व्यवस्था-- मनीषा सिंह
हमारे समाज में शिक्षक काफी सम्मान का पात्र समझा जाता रहा है। देश की भावी पीढ़ी या भविष्य कहलाने वाले बच्चों और अंतत: समाज को शिक्षा व सही दिशा-निर्देश देने की शिक्षक की भूमिका में तो अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, पर आधुनिक व्यवस्था में वह समाज के सबसे निरीह प्राणी के रूप में देखा जाने लगा है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि शिक्षक के रूप...
More »फंसे कर्ज का बढ़ता मर्ज-- सतीश सिंह
एक तरफ भारतीय बैंक पहले से ही फंसे कर्ज (एनपीए) की समस्या से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक में हुए फर्जीवाड़े ने एनपीए की समस्या को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि इस फर्जीवाड़े का आंशिक असर यूनियन बैंक आॅफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और ऐक्सिस बैंक पर पड़ सकता है, क्योंकि इन तीनों बैंकों ने पीएनबी द्वारा जारी किए गए एलओयू के आधार पर नीरव मोदी की...
More »8% स्कूल ही करते हैं आरटीई कानून का पालन
नयी दिल्ली, 27 मार्च (एजेंसी) देश में आठ प्रतिशत स्कूल ही शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून का पालन करते हैं। इस मामाले में ‘आरटीई फोरम' ने एक अध्ययन का खुलासा किया। इसके अनुसार, भारत शिक्षा पर जीडीपी के तीन प्रतिशत से भी कम खर्च कर रहा है। भारत में करीब बीस प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। इस मामले में जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, ‘मुझे...
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