अगस्त का महीना देश के कई हिस्सों में तबाही लाया. केरल और हिमालयीन इलाके उससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. केरल की उफनाती बाढ़ के नजारे हमने देखे. इसी बीच खबर आयी कि शिमला में कई भवन टूट गये और नैनीताल में लोअर मालरोड झील में समा गयी. बसों का खड्डों में गिरना और उफनते नालों में बह जाना तो लगभग रूटीन हो चला है. यह आनेवाले समय के...

भारत में लिखित संविधान से पहले नदियों को मां का अधिकार देने वाला अलिखित संस्कार-व्यवहार दिया गया था। दुर्भाग्य से लिखित संविधान में वैसी व्यवस्था नदियों के लिए नहीं की गई। जबकि नदियां बाढ़-सुखाड़ से किसी भी राष्ट्र को नष्ट कर सकती हैं। यह प्रकृति और नदियों का क्रोध कहलाता है। इस क्रोध से बचने के लिए भारत के लोगों ने नदियों को अपनी मां कहा और उनके साथ जीवित...

भारतीय संविधान के आधार पर आदिवासियों की पहचान को अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाता है. परंतु यह सर्वज्ञात है कि भारत की आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से आदिवासी समुदाय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है. यह समाज अपने स्तर से अपनी असली आदिवासी की पहचान एवं परिचय को संजोकर आदिम परंपरागत निष्ठा, निश्छलता, आदर्श एवं धार्मिक आस्था को बनाये रखा...

उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ से 24 घंटे के अंदर 13 लोगों की मौत हो गई और 73,289 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। प्राधिकरण की परियोजना निदेशक अदिति उपराव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों फर्रुखाबाद, फैजाबाद, बिजनौर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर...

सरकार ने बताया है कि वर्ष 2014 से जून 2018 तक गंगा नदी की सफाई के लिए 3,867 करोड़ रूपये से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ सत्यपाल सिंह ने राज्यसभा को यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे कर गंगा की सफाई में राज्यों के प्रयासों में...