पटना: सूबे के 4.17 लाख नियोजित शिक्षकों को अब मानदेय नहीं, वेतनमान मिलेगा. बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से वेतनमान निर्धारण करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए शिक्षा विभाग एक कमेटी का गठन करने जा रहा है. यह कमेटी दूसरे राज्यों, जहां पारा या संविदा पर शिक्षक नियुक्त हैं, वहां जाकर उनकीवेतन संरचना का अध्ययन करेगी. इसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट के आधार...

आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का आरंभ हुए एक शताब्दी से अधिक का समय बीत चुका है। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे प्रोत्साहन मिला और धीरे-धीरे सरकार द्वारा विश्वविद्यालय, कॉलेज और विभिन्न प्रकार के ‘प्रोफेशनल' शिक्षा देने वाले तकनीकी, मेडिकल और प्रबंधन के संस्थान खुलते चले गए। शुरू में ब्रिटेन और बाद में अमेरिका से उधार लिए गए एक बंधे-बधाए सांचे में शिक्षा का विस्तार होता गया। उधारी...

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, जो संविधान के रखवाले की उसकी भूमिका के लिए आवश्यक है। अलबत्ता राज्य के हर अंग और लोकतंत्र के प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी की तरह न्यायपालिका भी एक संस्थान है और हर न्यायाधीश सार्वजनिक पदाधिकारी, जो राजनीतिक संप्रभुता-यानी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। फर्क सिर्फ जवाबदेही...

पटना: सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में खेतिहर जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा. राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में बिहार भूमि अजर्न पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली पर चर्चा होगी. केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के अनुरूप ही राज्य के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा. साथ ही उन्हें बाजार मूल्य से चार गुना अधिक कीमतें मुआवजे के तौर पर दी...

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विकसित देशों के दबाव के आगे नहीं झुकने के अपने निर्णय को जायज ठहराया। उनका तर्क था कि हम खाद्यान्न सबसिडी में ज्यादा कटौती करते हुए देश के लाखों छोटे किसानों की आजीविका को जोखिम में नहीं डाल सकते थे। उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी के इस विचार का पुरजोर स्वागत किया। जहां तक...