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राजनीतिक चंदे में गोरखधंधे को रोकें - ए. सूर्यप्रकाश

कई साल पहले सजग नागरिकों ने बाहुबल और धनबल के रूप में उन दो दुष्टों की पहचान की थी, जो हमारे लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की लगातार कोशिशों, सुरक्षा बलों की बड़े स्तर पर तैनाती और लंबी चलने वाली चुनाव प्रक्रिया को बधाई देनी चाहिए जिनसे पहले दुष्ट यानी बाहुबल पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन धनबल की समस्या अभी तक चुनावी...

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हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा, कैसे गायब हो गये राज्य के 38 पहाड़

रांची : राज्य के पांच जिलों से 38 पहाड़ों के गायब होने के मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने...

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राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य बड़ी चुनौती : अरुण जेटली

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि राजकोषीय घाटे को कम करके वर्ष 2017-18 तक जीडीपी के 3 प्रतिशत लाने का लक्ष्य एक बडी चुनौती है लेकिन इसे हासिल करने के क्रम में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के आधारभूत ढांचे और सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढाने से समझौता नहीं करेगी. लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा, 'हमें खुशी है कि हम...

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राज्यों के पास पैसे की कमी नहीं, दिल खोलकर होनी चाहिए किसानों की सहायता: राजनाथ

लखनउ: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय करों से मिलने वाले राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32 से बढकर 42 प्रतिशत कर दिये जाने के बाद उनके पास पैसे की कमी नहीं है और उन्हें बेमौसम बारिश से पीडित किसानों की तत्काल और उदारतापूर्वक सहायता देनी चाहिए. सिंह ने आज एक बैंक शाखा के उद्घाटन समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को...

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फायदे से ज्यादा होगा नुकसान - जयराम रमेश

निश्चित रूप से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों का बड़ा हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय एक बड़ा कदम है, जो हाल में पेश किए गए बजट का मुख्य बिंदु रहा है। वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों का 42 फीसदी हिस्सा राज्यों को दे दिया जाए। अभी तक केंद्र द्वारा राज्यों को 32 प्रतिशत हिस्सा...

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