अगर आपके पास पहले से ही दो पहचान-पत्र नहीं है तो बहुत संभव है कि आपको अपना तीसरा पहचान पत्र यानी आधार-नंबर भी ना मिले।   आरटीआई की एक अर्जी के जवाब से खुलासा हुआ है कि बिना पहचान-पत्र वाले केवल 2 लाख 19 हजार लोगों को आधार नंबर दिया गया है जो जारी किए गए कुल आधार नंबर का केवल 0.03% है। (आरटीआई अर्जी के जवाब के लिए देखें नीचे दी गई...

मुंबई : निजी क्षेत्र द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) की सडक परियोजनाओं को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाए जाने के बीच केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार और अधिक परियोजनाएं पीपीपी व हाइब्रिड माडल पर आवंटित करना चाहती है. गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, कोई निजी कंपनी पीपीपी आधारित परियोजनाओं में भागीदारी को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने (पूर्ववर्ती सरकार के दौरान)...

रायपुर। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के करीब 250 डॉक्टर्स के नाम, मोबाइल नंबर, जिले के नाम और उन्हें दिए गए पैसों की एक लिस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर है। ये लिस्ट एक मल्टी नेशनल दवा निर्माता कंपनी की बताई जा रही है। लिस्ट के सार्वजनिक होने से डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। यह लिस्ट शिकायत सहित छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल तक भी पहुंच चुकी है, जिसे जल्द काउंसिल कमेटी के समझ...

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार पर कॉरपोरेट की पैरोकार होने के आरोप लगते हैं। ये आरोप सही हैं या गलत, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन,सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी कैबिनेट जिस तरह उपलब्धियों का बखान और मीडिया के जरिए ढिंढोरा पीट रही है, वह संस्‍कृति निश्चित रूप से कॉरपोरेट जैसी ही लगती है। सरकार की बीते एक साल की उपलब्धियों के शोर...

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा की स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। जीएसटी वास्तव में अप्रत्यक्ष कराधान की संरचना में बेहद अहम सुधार वाला कदम है और यह समेकित राष्ट्रीय आम बाजार की रचना में मदद करेगा। इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत में सामान मिल सकते हैं। उद्योग और व्यापार के लिए निश्चित रूप से यह ज्यादा...