भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...
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कृषि बीमा योजना में सामने आई गड़बड़ी
पटना. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यह गड़बड़ी चार जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीवान में पायी गयी है। इन चार जिलों में खरीफ 2009 में कुल 1 लाख 11 हजार 107 कृषकों को 168.34 करोड़ रुपये के फसल क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान किया गया है। जबकि पूरे राज्य में 1 लाख 41 हजार 877 कृषकों को 188.32 करोड़ रुपया के दावे का...
More »खेती में असली क्रांति -- देविंदर शर्मा
2010 तो इतिहास बनने जा रहा है. मैं सशंकित हूं कि क्या नया साल किसानों के लिए कोई उम्मीद जगाएगा? अनेक वर्षो से मैं नए साल से पहले प्रार्थना और उम्मीद करता हूं कि कम से कम यह साल तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, किंतु दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हुआ. साल दर साल किसानों की आर्थिक दशा बद से बदतर होती जा रही है. साथ ही कृषि भूमि...
More »अब गांवों से निकलेंगे ग्रामीण डॉक्टर
नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे गांवों को इस साल नई सौगात मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय देश के सभी जिलों में एक 'मेडिकल स्कूल' खोलने की तैयारी में है। यहां गांव के ही प्रतिभाशाली छात्रों को चुन कर डॉक्टरी सिखाई जाएगी और फिर उन्हें गांवों में ही काम करने को कहा जाएगा। इससे ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप चिकित्सकों पर अंकुश लग सकेगा। ...
More »इंदिरा आवास : राशि करोड़ों, खर्च लाख में
बेतिया (प.च.)। जिले में इंदिरा आवास मद में एक-एक प्रखंड को करोड़ों में राशि आवंटित की गयी है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2010-11 के नौ माह बीतने के बावजूद कई प्रखंडों में खर्च लाखों में ही हुए हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में चलाये जा रहे इस कार्यक्रम को सफलता नहीं मिल सकी है। जिला पदाधिकारी डा. बी. राजेन्दर ने प्रखंड बगहा-एक एवं दो के प्रखंड विकास पदाधिकारी से कम राशि...
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