इंदौर. खेतों में सिंचाई का सीजन जोरो पर है और किसानों का लगातार दूसरा साल भी मुख्यमंत्री की बिजली लाइन के इंतजार में बीत गया। पिछले साल किसानों की महापंचायत बुलाकर आधी कीमत में खेतों तक बिजली लाइन पहुचाने संबंधी मुख्यमंत्री की योजना की क्षेत्रीय बिजली कंपनी के अफसरों ने हवा निकल दी है। प्रदेश के मुखिया के इस नेक ख्याल को बिजली विभाग के अफसरों ने ऐसा रौंदा कि दो साल में ही 5 हजार...
More »SEARCH RESULT
एमपी की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी
मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी औद्योगिक नीति के प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। साथ ही निवेश सम्मेलन भी आयोजित कर रही थी। सरकार की इस नीति पर बिजनेस भास्कर ने लगातार सवाल खड़े किए। इसके बाद ही सरकार की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है। रोजगार पर जोर नई पॉलिसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर कम से कम 50 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को...
More »अब किसानों की होगी गिनती
इंदौर. धान और मोटे अनाज के समर्थन मूल्य की खरीदी के साथ ही मंडी में धान बेचने आने वाले किसानों की भी गिनती की जाएगी। यह कदम धान पर सरकार द्वारा 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा के बाद किसानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार द्वारा धान की फसल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसके चलते...
More »पंचायतों का ‘पंचलेखा पंचर’
भोपाल. प्रदेशभर की पंचायतों के काम काज को गति देने के लिए लागू की गई कम्प्यूटरीकरण योजना फेल हो गई है। सरकार ने पंचायतों में कम्प्यूटर तो लगा दिए लेकिन संचालनालय में सेंट्रल सर्वर नहीं लगाया। इससे कम्यूटर पर खर्च 11 करोड़ पानी में चले गए। यही नहीं विशेष सॉफ्टवेयर पंचलेखा भी अनुपयोगी साबित हुआ। यह खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने जिला पंचायत भोपाल, ग्वालियर,...
More »करोड़ों की चीनी गली
भोपाल. अगस्त 2009 में सरकार ने जमाखोरों और व्यापारियों के खिलाफ मुहिम चलाकर शक्कर जब्त की थी। उस समय दावा किया गया था कि इससे आसमान छूती कीमतों में कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उलटा प्रदेशभर के अलग-अलग भंडारगृहों में पड़ी यह शक्कर अब खराब हो रही है। इतना ही नहीं मानसून की आमद ने इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रदेशभर के भंडारगृहों की हालत खराब है...
More »