नई दिल्ली. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 हजार लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली भीषण गैस त्नासदी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्नी पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में मंत्नियों के एक समूह का आज गठन किया गया। 25 वर्ष पूर्व हुई इस गैस रिसाव घटना के समय गठित मंत्नी समूह के अध्यक्ष मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्नी अर्जुन सिंह थे। मंत्नियों का यह समूह एक गैस त्रासदी से पीड़ित परिवार...
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26 साल, 19 जज, 8 दोषी, सजा 2 साल
भोपाल: दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में मरे करीब ख्भ् हजार लोगों को ख्म् साल बाद न्याय मिला या नहीं, इस पर बहस अब भी जारी रहेगी। परंतु ख् और फ् दिसंबर, क्9त्तब् को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के संयंत्र से निकली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुए हादसे पर क्9 जजों द्वारा की गई सुनवाई के बाद अंतत: अदालत का फैसला आ गया है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन पी....
More »मात्र 69 पीआईओ पर चला आरटीआई का डंडा
रांची। सूचना अधिकार कानून के तहत लोगों को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अब तक मात्र 69 जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ पर आर्थिक दंड लगाया गया तो कुछ पर जुर्माना। कई जन सूचना अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। बताया जाता है कि जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की यह संख्या आयोग में लोगों द्वारा की गई अपील व शिकायतों...
More »शहरी क्षेत्रों में नहीं पाल सकेंगे गाय-भैंस
दिल्ली की सड़कों से आवारा पशुओं से मुक्ति पाने के लिए एमसीडी नई नीति लागू करने जा रही है। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान लोगों को सड़कों पर घूमते पशुओं से दोचार न होना पड़े इसके लिए एमसीडी ने दिल्ली के शहरी क्षेत्र में गाय एवं भैंस पालने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। शहरी क्षेत्र में अगर किसी के घर में गाय एवं भैंस मिलीं तो उन्हें जब्त करने के साथ-साथ उनके मालिक पर...
More »विधिक प्राधिकरण ने साल भर में निपटाये 6947 दावे
बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक वर्ष में वृहद एवं अर्द्घलोक अदालतें लगाकर 6, 947 मुकदमों को निस्तारित कर 14,55,635 रुपये अर्थदण्ड वसूल किया है। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ सिविल जज सीनियर डिवीजन चित्रा शर्मा के संचालन में विगत एक वर्ष में विभिन्न वृहद एवं अर्द्धलोक अदालतें जनपद में लगाई गई। जिनमें 6947 मुकदमों को निस्तारित किया गया। जिससे चौदह लाख 55 हजार 635 रुपये जुर्माना वसूल किया...
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