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सामाजिक सहायता के पेंशनरों को बायोमैट्रिक सिस्टम से मिलेगी पेंशन

बिलासपुर। बैंकों में विड्रॉल फॉर्म भरना, टोकन लेना, लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करना अब इन दिक्कतों से सामाजिक सहायता के पेंशनरों को जल्द निजात मिलने वाली है। बिलासपुर समेत राज्य के पांच नगर निगमों के पेंशनरों को दो महीने के भीतर बायाेमैट्रिक सिस्टम के जरिए पेंशन मिलने लगेगी। यानी बैंक का कैशियर बायोमेट्रिक मशीन में पेंशनर के अंगूठे का निशान लेगा और रुपए दे देगा। इस व्यवस्था...

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ओडिशा में आधे बुजुर्ग करते हैं काम,10 फीसदी बुजुर्ग शोषण के शिकार

भुवनेश्वर:संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड ने ओडिशा में वृद्धों की स्थिति नामक रिपोर्ट तैयार की है. इसमें कहा गया है कि ओडिशा के आधे बुजुर्ग आर्थिक कारणों के चलते वृद्धावस्था अवस्था में भी काम करते है. अपनी मर्जी से इसका चयन करने वालों की संख्या महज 20 फीसदी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 प्रतिशत वृद्धों को शोषण का शिकार होना पडा. इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा...

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बेलगाम महंगाई के पोषक- विकास नारायण राय

जनसत्ता 22 अगस्त, 2014 : वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार आम लोगों के लिए बवालेजान बनी महंगाई का सीधा संबंध बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से है। भारतीय शासकों का यह जाना-माना तर्क रहा है, जो जनता को बरगलाने वाले अगले पाखंड की जमीन भी तैयार करता है। शासकों का अगला तर्क होता है कि आम लोगों की जरूरत की चीजों की आपूर्ति जमाखोरों ने रोक रखी है और...

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कैंप लगे, फिर भी हाइ व प्लस टू स्कूलों में पद खाली

पटना : सूबे के हाइस्कूलों व प्लस टू स्कूलों में सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली होगी. इसके लिए उन्हें न तो एसटीइटी पास होने की अनिवार्यता होगी और न ही बीएड की डिग्री. जो शिक्षक स्कूलों से रिटायर कर चुके हैं, उन्हें इसमें मौका मिलेगा. सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली सूबे के राजकीय, राजकीयकृत, अल्पसंख्यक व प्रोजेक्ट विद्यालयों के खाली पड़े स्वीकृत पदों पर होगी. शिक्षा विभाग इसके लिए अंतिम रूप से...

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न्यूनतम पेंशन और बढ़ी हुई वेतन सीमा लागू करने के निर्देश

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने फील्ड कर्मचारियों से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना के तहत वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए किए जाने के सरकार के निर्णय को लागू कराने का निर्देश दिया है। इन कर्मचारियों से योजनाओं के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए करने के लिए भी कहा गया है। संगठन ने अपने कार्यालय आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है...

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