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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा- चार लाख अल्पसंख्यक बच्चों को क्यों नहीं मिला वजीफा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को नोटिस भेजकर पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम चार लाख बच्चों को साल 2015-16 में प्री-मैट्रिक वजीफा क्यों नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक लातूर के पार्षद राहुल माकनिकर और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ाउल्लाह खान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस भेजी है। जस्टिस आरएम बोर्डे और...

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समय पर दवा नहीं मिलने से अपंग हो चुके सौ से ज्यादा मरीज

सुमेधा पुराणिक चौरसिया, इंदौर। रक्त से जुड़ी दुर्लभ बीमारी हीमोफीलिया की दवा नहीं मिलने से इंदौर संभाग के सौ से ज्यादा लोग अपंग हो चुके हैं जबकि पूरे संभाग में 235 से ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। इलाज उपलब्ध करवाने के लिए मरीज सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन अब तक न बजट स्वीकृत हुआ, न दवा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है। हीमोफीलिया के मरीज को...

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सीबीएसइ अगले सत्र से दोबारा शुरू करेगा दसवीं में बोर्ड परीक्षा

जयपुर/ नयी दिल्ली: सीबीएसइ में अगले सत्र यानी 2017-18 से फिर से दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को इसका एलान किया. इस एलान के साथ ही अब साल 2018 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पाचवीं व आठवीं की परीक्षा प्रारंभ होगी. संसद सत्र में सरकार विधेयक लाकर राज्यों को यह अधिकार देगी. वर्ष 2010 में बोर्ड...

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मध्य प्रदेश-- अधिकारियों के सामने बच्‍चों से कराई जा रही है मजदूरी

भगवां। स्थानीय जनपद क्षेत्र में बाल श्रम कानून का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायती विकास कार्यो में बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं और जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। ग्राम पंचायत झिंगरी में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य में किशोर व किशोरियों को मजदूरी में लगाया गया है। ग्राम पंचायत झिंगरी में विगत कुछ दिनो से सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण जारी...

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केजरीवाल सरकार 50 हजार शिक्षकों को देगी 50 करोड़ रुपये के टैबलेट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 51 हजार टैब बांटेगी। 50 हजार टैब शिक्षकों और एक हजार टैब प्रधानाचार्यों व अधिकारियों को दिए जाएंगे। इस योजना पर 50 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। इसे तीन से चार माह में धरातल पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानाचार्यों, स्थायी व अनुबंधित शिक्षकों को मार्च 2017 से पहले टैब उपलब्ध...

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