केंद्र सरकार राज्यों को पीडीएस के तहत बिकने वाली चीनी के दाम तय करने की छूट दे सकती है। इससे राज्य पीडीएस की चीनी का दाम 13.5 रुपये से ज्यादा कर सकेंगे। ये दाम पिछले 12 साल से नहीं बढ़े हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही इस बारे में फैसला लेगा। उधर, चीनी पर आयात शुल्क बढ़ने और नए सीजन में पेराई से कई चीनी मिलों के इनकार...

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में कहा कि उनकी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक नई संस्था बनाने का निर्णय ले लिया है, जो कि देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करेगी। फिलवक्त यह संभव नहीं है कि मार्च 1950 में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित योजना आयोग के मौजूदा स्वरूप और नए प्रस्तावित संस्थान के बीच हम तुलना...

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विकसित देशों के दबाव के आगे नहीं झुकने के अपने निर्णय को जायज ठहराया। उनका तर्क था कि हम खाद्यान्न सबसिडी में ज्यादा कटौती करते हुए देश के लाखों छोटे किसानों की आजीविका को जोखिम में नहीं डाल सकते थे। उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी के इस विचार का पुरजोर स्वागत किया। जहां तक...

नयी दिल्‍ली: केन्‍द्र सरकार इंदिरा आवास योजना को खत्‍म करने की तैयारी कर रही है. सुविधाओं में विकास कर सरकार राष्‍ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन योजना शुरू करेगी. सरकार की सूत्रों की ओर से जानकारी मिली कि ग्रामीण आवास मिशन की घोषणा 15 अगस्‍त को की जायेगी. इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगों को दी जाने वाली आवास योजना में कई सुविधाओं का विकास किया जायेगा. लोगों को आवास...

जनसत्ता 1 अगस्त, 2014 : मौसम विभाग दावा कर रहा है कि वर्षा सामान्य से केवल दस प्रतिशत कम रहेगी। लेकिन बुआई का कीमती समय निकल जाने की भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब उसके पास नहीं है। कृषि मंत्रालय ने एक जून से सत्रह जुलाई के बीच देश भर में धान, दलहन, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि की बुआई का जो रकबा जारी किया है उसे देख कर लगता है कि इस...