शिमला. प्रदेश के सरकारी विभागों में करीब 34 हजार पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 8,587 पद रिक्त हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में भी 3222 पद खाली हैं। ये पद कई सालों से नहीं भरे गए हैं। लोनिवि में डिविजनल अकाउंटटेंट के 3 पद 15 साल से खाली हैं। बिजली बोर्ड में इस वक्त 2240 पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी के 2057, द्वितीय श्रेणी के 18 और प्रथम श्रेणी...

नई दिल्ली : शिक्षा के अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के साथ ही सरकार ने आज इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि इसे लागू करने के लिए निजी स्कूलों को जो बोझ उठाना पडेगा उसे छात्रों पर डाल दिया जाएगा. आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों को आर्थिक रुप से पिछडे 25 प्रतिशत तक के छह वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के छात्रों...

इंदौर। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के विरोध में घोषित तीन दिन के बंद के पहले दिन इंदौर सहित मालवा-निमाड़ में आम जनता दूध को तरस गई, जबकि व्यापारियों ने हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया।   प्रशासन व पुलिस की सख्ती का दावा बेअसर नजर आया। किराना व अन्य खाद्य पदार्थो के लिए भी लोग परेशान होते रहे। चाय-नाश्ता तक नहीं मिला। कई स्थानों पर छिटपुट घटनाएं भी हुई।   इंदौर में सांची...

भोपाल। प्रदेश में 14.91 लाख परिवार ऐसे हैं जिसके पास अपना घर नहीं है। वे किराए के मकान में रह रहे है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश में बड़े पैमाने पर कालोनियां विकसित हुई। सरकारी एजेंसियां हाउसिंग बोर्ड व विकास प्राधिकरण भी लोगों को आशियाना उपलब्ध कराने मैदान में हैं। बावजूद इसके पिछले दस सालों में नए मकानों का आंकड़ा पचास लाख से अभी बहुत दूर है। संयुक्त परिवारों...

शिमला. प्रदेश में पहली से दसवीं कक्षा तक दी जाने वाली यूनीफार्म के दाम तय कर दिए गए हैं। जो यूनिफार्म छात्रों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार को उसके दाम चुकाने पड़ेंगे। इसके 124 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। यूनीफार्म गुणवत्ता जांच के लिए टैक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर की मदद ली जा रही है। यूनीफार्म को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पर सालाना करीब 45 करोड़ रुपए...