कच्चे माल की मांग का बढ़कर सिर चकरा देने वाले 1.6 करोड़ टन प्रति वर्ष पर पहुंच जाने को लेकर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अभी तक आकलन ही नहीं किया गया है। इतना सारा बाक्साइट कहां से आएगा? इसके लिए कितनी नई खदानों की जरूरत होगी? कितना अतिरिक्त जंगल काटा जाएगा? कितना पानी निगल लिया जाएगा, कितना साफ पानी भयानक गंदा हो जाएगा?पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो ]। घरेलू किसानों को पर्यावरण में बदलाव से उनके खेतों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार 350 करोड़ रुपये की लागत से एक कार्यक्रम शुरू करने वाली है। इस राशि का इस्तेमाल मुख्य तौर पर बदलते पर्यावरण से कृषि कार्यो पर पड़ने वाले नुकसान और इसका समाधान खोजने में किया जाएगा। इसके तहत देश में कई शोध संस्थान खोले जाएंगे, जो...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। चालू रबी सीजन में गेहूं की पैदावार को बढ़ाने की सरकारी मंशा पर खादों की कमी पानी फेर सकती है। गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर, मध्य प्रदेश और बिहार में बुआई के लिए डीएपी और एनपीके जैसी खादों की कमी है। जबकि पंजाब व हरियाणा में, जहां गेहूं की बुआई लगभग हो खत्म चुकी है, पहली सिंचाई के वक्त यूरिया की कमी खल रही है। राज्य सरकारों ने...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य की सहकारी बैंकों के जरिए इस वर्ष 2010-11 में किसानों को 5 हजार करोड़ रूपए का अल्पावधि ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि अब तक सूबे के 25 लाख से अधिक किसानों को रबी और खरीफ फसलों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज पर 4 चार हजार 800 करोड़ रूपए से अधिक का अल्प अवधि ऋण दिया गया है। ...

वनिता जालिन्दर पीसे आज से कुछ साल पहले लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगा रही थीं। बैंकों की औपचारिकता ओं और पेपर वर्क की वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा था। निराश होकर वह घर बैठ गईं। उन्होंने लोन की आशा ही छोड़ दी। तभी एक दिन मानदेसी महिला संगठन के कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें आसान शर्तों पर लोन मिल गया। वर्ष 2003 में उन्होंने...