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यौन उत्पीड़न की जमीन- विकास नारायण राय

जनसत्ता 17 दिसंबर, 2013 :  यौनिक हिंसा के चर्चित प्रकरणों पर इन दिनों चल रही राजनीति के बीच हमें स्त्री उत्पीड़न की बुनियादों को नहीं भूलना चाहिए। लगता है जैसे सत्ता-केंद्रों की आपसी खींचतान कहीं असली मुद्दों को हड़प न ले! अन्यथा शीर्ष न्यायालय के जज, अति महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक, चर्चित मीडिया संपादकऔर भक्तों-संपत्तियों के धर्मगुरु को लपेटे में लेने वाले ये शर्मनाक प्रकरण, स्त्री विरुद्ध हिंसा के व्यापक लैंगिक संदर्भों...

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ज्यादा बुवाई से दलहन, तिलहन व गेहूं पैदावार बढऩे की उम्मीद

सुधार - रबी सीजन में अब तक का रकबा 477 से बढ़कर 506 लाख हैक्टेयर मोटे अनाजों में सुस्ती रबी में मोटे अनाजों की बुवाई पिछड़ रही अभी तक 50 लाख हैक्टेयर में हो पाई बुवाई पिछले साल हो गई थी 53 लाख हैक्टेयर में बुवाई ज्वार का रकबा 36 लाख से घटकर 34 लाख हैक्टेयर गेहूं की बुवाई का क्षेत्र 227 से बढ़कर 253 लाख हैक्टेयर चालू सीजन में रबी फसलों के बुवाई क्षेत्रफल में हुई...

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बाजार में बिक रही हैं सब स्टैंडर्ड दवाइयां

जमशेदपुर: शहर में सब स्टैंडर्ड दवाइयां बिक रही हैं. विभाग द्वारा जांच के लिए भेजी गयी दवाइयों की जांच से यह खुलासा हुआ है. सब स्टैंडर्ड दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन द्वारा दवा दुकानों से सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजे जाते हैं. जांच कोई कमी पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. ड्रग इंस्पेक्टर सुमंत तिवारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि विगत एक...

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लौह अयस्क खनन पर रोक से एक लाख लोग हुए बेरोजगार

वेदांता रिर्सोसेस के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा है कि लौह अयस्क के खनन पर प्रतिबंध के कारण इंडस्ट्री और लोगों का भरोसा टूट गया है और गोवा व कर्नाटक की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है गोवा और कर्नाटक में लौह अयस्क खनन पर लगी रोक से न केवल अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े एक लाख लोग भी बेरोजगार हो गए हैं।...

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अनाज वितरण खर्च में केंद्र दे सकता है राज्यों को राहत- आर एस राणा

बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में...

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