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दो प्राकृतिक जलस्त्रोतों के सैंपल फेल

शिमला : राजधानी के उपनगरों में दो प्राकृतिक जलस्त्रोतों से भरे गए पानी के सैंपल फेल हो गए है। स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों में पीलिया फैलने के बाद पानी के सैंपल भरे थे। जिला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नगर निगम को इनमें क्लोरिनेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। उपनगरों में पीलिया के लगातार मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यू शिमला व मैहली में प्राकृतिक जलस्त्रोतों से भरे गए...

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जन स्वास्थ्य विभाग के निजीकरण का विरोध

साढौरा, संवाद सहयोगी : जन स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण करने के प्रयासों के विरोध में पूरे प्रदेश के कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं। बुधवार को साढौरा में पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल यूनियन के कार्यालय में कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ रोष व्यक्त किया। आल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान नरेंद्र धीमान ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को गुमराह कर कर्मचारियों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। प्रदेश के कई...

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एएचआरसी- मध्यप्रदेश में २८ आदिवासी बच्चों की कुपोषण से मौत

एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन(एएचआरसी) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश में 28 बच्चों ने कुपोषण के दुष्चक्र में दम तोड़ दिया है। एएचआरसी के अनुसार पीडित बच्चों के परिवार सरकारी योजनाओं के तहत भोजन और स्वास्थ्य के मद में फिलहाल दी जा रही सहायता से भी वंचित हैं। एएचआरसी ने अपनी सूचना का आधार मध्यप्रदेश की एक संस्था लोक संघर्षमंच और सूबे में चलने वाले भोजन के अधिकार अभियान की एक...

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ग्रामीण डाक्टरी कोर्स का विरोध बेजा

पटना उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ग्रामीण डाक्टरी कोर्स शुरू करने का केंद्र सरकार का प्रयास सराहनीय है। कुछ डाक्टरों द्वारा किया जा रहा विरोध बेजा है। इससे किसी के भी हितों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि जानलेवा झोलाछाप डाक्टरों को जड़ से समाप्त करने व गांवों तक चिकित्सा सेवा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण डाक्टरी कोर्स (बीआरएमएस)...

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श्रमिक हितों पर मंत्रालय के कड़े तेवर

देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...

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