निश्चित रूप से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों का बड़ा हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय एक बड़ा कदम है, जो हाल में पेश किए गए बजट का मुख्य बिंदु रहा है। वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों का 42 फीसदी हिस्सा राज्यों को दे दिया जाए। अभी तक केंद्र द्वारा राज्यों को 32 प्रतिशत हिस्सा...

रायपुर। सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरू की जाएगी। आदर्श गांव बनाने के लिए विधायक अपनी विधायक निधि से दस-दस लाख रुपए की राशि खर्च कर सकेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में...

नई दिल्ली। गंगा बेसिन को प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार ने 700 से अधिक उद्योगों को 30 जून तक की राहत दी है। अब इन उद्योगों को 30 जून तक अपनी यूनिट में सेंसर आधारित सिस्टम लगाना होगा। इससे पहले केंद्र ने यूपी, उत्‍तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की ऐसी 764 औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण की निगरानी के लिए 31 मार्च तक सेंसर आधारित सिस्टम लगाने का...

जय जवान, जय किसान अथवा अन्नदाता देवो भवः जैसे नारों के साथ सत्ता में आने वाली सरकारें किसानों के प्रति हमेशा संवेदनहीन रही हैं। नहीं तो आज प्रत्येक बीस मिनट में एक किसान और कर्ज के कारण सालाना 12,000 किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते! प्रधानमंत्री मोदी पुराने कानूनों को बदलने की बात जरूर कहते हैं, पर एनडीए सरकार के दस माह के कार्यकाल में किसान-विरोधी कानूनों को बदलने...

शिक्षा विभाग के फर्जी दाखिले की जांच में चौकाने वाला मामला सामने आया है। जिसमें मिड-डे-मील लेने वाले छात्रों और ब्लॉक मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से भेजी गई छात्रों की संख्या में पांच हजार सात सौ छत्तीस छात्रों का अंतर पाया गया है। मामला सामने आने के बाद विभाग इसकी जांच में जुट गया है। शिक्षा विभाग कक्षा से लेकर आठवीं तक के बच्चों को दोहपर में मिड-डे-मील उपलब्ध कराता...