पटना: बालू नीति के क्रियान्वयन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. खान एवं भूतत्व विभाग ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर नीति में शिथिलता बरतने की मांग की है. इसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी है, जो कोर्ट के आदेश पर अमल करेगी. इस साल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बालू नीति बनायी है. इसी नीति के...

ग्रामसभा को मजबूत करने और लोगों के भू-अधिकारों को संरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के मेंढ़ालेखा के ग्रामीणों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है. गांव के लोगों ने 3 सितंबर को सर्वसम्मति से अपनी खेती  योग्य सारी जमीन ग्राम सभा को दान कर दी  है. ऐसा उन्होंने महाराष्ट्र के एक भुला दिये गये कानून महाराष्ट्र ग्राम दान एक्ट, 1964 के तहत किया है. अब 52 परिवारों और...

जनसत्ता 25 सितंबर, 2013 : किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सरकार और शिक्षा केंद्रों के बीच का संबंध हमेशा एक सृजनशील तनाव से निर्मित होता है। सरकार की तरफ से शायद ही कभी ऐसा प्रयास हो, जिसमें शिक्षा केंद्रों को अधिकतम स्वायत्तता मिलती है, क्योंकि सरकार शिक्षा केंद्रों में चल रहे ज्ञान-मंथन, तथ्य-विश्लेषण और विद्वानों की स्वतंत्र शोध-क्षमता से सशंकित रहती है। सरकार का काम हमेशा कुछ आधा और कुछ पूरा-...

कई महीनों से प्याज के दाम काफी ऊंचे बने रहने की वजह से कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने कार्टेलाइजेशन की जांच शुरू कर दी है। सीसीआई ने राज्यों से जानकारी मांगी है कि कहीं व्यापारी प्याज के दाम बढ़ाने के लिए कार्टेल तो नहीं बना रहे हैं। प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी करने वाले सीसीआई ने पिछले कई माह से प्याज के ऊंचे मूल्य देखकर कार्रवाई शुरू...

सरकारी नौकरियों में आदिवासी समुदाय के लोगों की मौजूदगी नाम-मात्र को है- एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् द्वारा जारी एक शोध में इस तथ्य की नये सिरे से पुष्टी की गई है। बीते 18 सितंबर को जारी इस शोध के संकेत हैं कि आरक्षण की नीति के बावजूद कुछ मामलों में आदिवासी समुदाय के लोगों का हाशियाकरण लगातार बढ़ रहा है। (पूरी रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें). बीते मई महीने...