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पर्यावरण को बचाने के लिए एक घंटे बिजली बंद रखेगी दिल्ली

दिल्ली अर्थ ऑवर पर एक घंटे बत्ती बंद रखकर बिजली बचाएगी। यह स्विच ऑफ 28 मार्च की रात 8.30 से 9.30 बजे तक होगा। इसके माध्यम से एक तरह से पर्यावरण को बचाने की एक पहल की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके लिए सरकारी और गैरसरकारी संगठनों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है ताकि इस अर्थ ऑवर को और भी सफल बनाया जा...

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बिहार के नुकसान की भरपाई करे केंद्र : सीएम

नयी दिल्ली: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते बिहार को होनेवाले 50 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई करने की मांग की. साथ ही पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) के तहत बिहार को मिलनेवाली सहायता को जारी रखने का अनुरोध किया. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की उनसे...

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किसने मारा उन 42 लोगों को? - सुधांशु रंजन

हाशिमपुरा मामले में जीवित बचे सभी 16 अभियुक्तों की निचली अदालत द्वारा हुई रिहाई ने भारत की न्याय व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। लगभग 28 वर्षों के इंतजार के बाद मृतकों के परिजनों को जोर का झटका लगा, जब संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने अभियुक्तों को बरी कर दिया। घटना 22 मई 1987 की है, जब मेरठ के हाशिमपुरा से प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) के...

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सबसे बड़े हिरासती नरसंहार का सच- विभूति नारायण राय

हाशिमपुरा नरसंहार में आये कोर्ट के फैसले के बाद, भारतीय राज्य के लिए यह परीक्षा की घड़ी है. यदि आजादी के बाद के इस सबसे बड़े हिरासती नरसंहार में वह हत्यारों को सजा नहीं दिला पाया, तो उसका चेहरा पूरी दुनिया में स्याह हो जायेगा. उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित हाशिमपुरा में 1987 में हुए नरसंहार के आरोपित जवानों को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने ठोस सबूतों के...

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भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को हो सकती है खत्‍म

नई दिल्ली। अधिकांश राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कड़े विरोध के मद्देनजर सरकार विवादित भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश को समाप्‍त करने की अनु‍मति दे सकती है। भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को समाप्‍त होगी। केंद्रीय कैबिनेट के एक वरिष्‍ठ मंत्री ने मंगलवार को बताया कि पांच अप्रैल को भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश समाप्‍त हो सकता है। उसके बाद हम देखेंग कि आगे क्‍या करना है। सरकार ने पिछले साल...

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