जनसत्ता 21 जुलाई, 2014 : आजादी के बाद हमने वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय गणराज्य की स्थापना की। मूल अवधारणा यह रही कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके केंद्र में रहेगा देश का नागरिक। विधायिका उसके हित में कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों के दायरे में नागरिकों को एक विधि-सम्मत सुशासन मुहैया कराएगी, सेना बाह्य दुश्मनों से देश की सुरक्षा की गारंटी करेगी, पुलिस नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेगी।...

अतुल शुक्ला, जबलपुर। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने शासन-प्रशासन द्वारा कदम उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस प्रकोप से पशुओं को बचाने न तो कोई प्रयास हुए और न ही किसी को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस ओर ध्यान दिया है। मध्यभारत का पहला पशु आपदा प्रबंधन सेंटर वेटनरी कॉलेज में खोला जा रहा है। ये सेंटर मध्यप्रदेश...

अगर आपके स्कूल जाने वाले बच्चे आपको शौचालयों के प्रयोग के बारे में कुछ सलाह मशविरा देना शुरू कर दें तो हैरान मत होइएगा क्योंकि अब बच्चों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोने के बारे में जागरुक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार खुले में शौच करने की दयनीय स्थिति को समाप्त करने के लिए जल्द ही एक अभियान...

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आम बजट पेश करके देश के सामने विकास का रोडमैप रखा है. इस बजट पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं. ‘बजट के पीछे की राजनीति' पर ‘प्रभात खबर' एक सीरीज शुरू कर रहा है. इसी सीरीज में आज पढ़ें पहली कड़ी. एनडीए सरकार द्वारा पेश आम बजट और रेल बजट आम लोगों के लिए निराश करने वाला रहा. आम बजट...

भारत में कंपनियों को दी जाने वाली टैक्स की छूट और क़र्ज़ की माफ़ी हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं. केंद्र सरकार 2006-07 से हर साल बजट में इस बात का ज़िक्र करती है कि उसने कंपनियों को टैक्स में कितनी छूट दी और आयकर दाताओं को कितनी छूट मिली. मशहूर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ का कहना है कि सरकार ने पिछले नौ सालों में कंपनियों को 365 खरब...