दिल्ली की नव-निर्वाचित आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त-वर्ष 2015-16 के लिए नागरिक केंद्रित एक ऐसा बजट बना सकती है जिसे मोहल्ला स्तर पर लागू किया जा सकेगा।   ब्राजील के शहर पोर्तो अलेगे में नगरपालिका स्तर पर संचालित भागीदारी आधारित बजटिंग की सफलता से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की नई सरकार ने कुछेक निर्वाचन क्षेत्रों में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू करने की बात कही है।   गौरतलब है कि 2015...

यूरोपीय बाजारों में भारतीय आमों की बिक्री का रास्ता एक बार फिर साफ हो गया. यूरोपीय संघ ने इनके आयात पर पिछले साल लगाये गये प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है. दरअसल पिछले साल भारतीय आमों की पेटी में मक्खी मिलने के बाद यूरोपीय संघ ने उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया दिया था. हालांकि उसके द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध अस्थायी था, जो 2015 तक प्रभावी रहना था. लेकिन...

कृषि के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन (एनएसएसओ) की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि कृषि न केवल संकट के दौर से गुजर रही है, बल्कि उसका तेजी से क्षरण भी हो रहा है। मैं चकित नहीं हूं। आखिरकार 1996 में ही विश्व बैंक ने भारतीय कृषि के पतन की दिशा बता दी थी। तब विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि अगले बीस वर्षों में भारत...

वर्ष 2005 से 2010 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। फिर भी जनता में असंतोष था, जिसका परिणाम संप्रग सरकार को 2014 के चुनाव में झेलना पड़ा। मोदी सरकार के सामने 2015 की चुनौती विकास को आम जनता तक पहुंचाने की है। हमारी वर्तमान विकास दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है।...

नई दिल्ली। देश का रिटेल सेक्टर साल 2020 तक 10 फीसदी की दर से बढ़ते हुए एक लाख करोड़ डॉलर (करीब 60 लाख करोड़ रुपए) का हो जाएगा। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) की हालिया रिपोर्ट यह उम्मीद जता रही है। क्या कहती है रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी की ‘द फ्यूचर ऑफ इंडियाः द विनिंग लीप' के मुताबिक, "इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री (ऑर्गेनाइज्ड और अन-ऑर्गेनाइज्ड) 2020 तक 10 फीसदी सीएजीआर (कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़कर 2012...