इस बात की जरूरत है कि सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति से सब्सिडी में कटौती कर अधिक कुशल, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सतर्क कराधान के साथ-साथ उद्योग, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट कर पूंजीगत व्यय बढ़ाये़ अर्थव्यवस्था में कुछ मामूली बेहतरी के संकेतों को छोड़ दें, तो 2015 के आर्थिक रुझान बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं. वर्ष के आखिरी महीने में संसद में पेश अर्द्धवार्षिक आर्थिक...

नई दिल्ली। महंगाई डायन एक बार फिर पांव पसार रही है। लगातार चौथे महीने खुदरा महंगाई की दर का रुख ऊपर की तरफ बना हुआ है। यही नहीं, अब थोक महंगाई की दर भी बढ़ने लगी है। नवंबर में दालों, फलों और सब्जियों की कीमतों के चलते खुदरा महंगाई की दर 5.41 फीसद पर पहुंच गई। यह इसका 14 माह का उच्चतम स्तर है। अक्टूबर में मुद्रास्फीति की यह दर...

नई दिल्ली। खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने की वजह से नवंबर में खुदरा कीमतों के हिसाब से महंगाई दर 5 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है। दिक्कत यह है कि रिजर्व बैंक ने मध्यम अवधि के लिए महंगाई दर का लक्ष्य 5 प्रतिशत रखा है। ऐसे में नीतिगत ब्याज दरें घटाए जाने की गुंजाइश कम हो गई है। 21 अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे के मुताबिक पिछले महीने रिटेल में...

नई दिल्ली। सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएगी और इसे पूरे देश में अनिवार्य बनाएगी। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और नई नौकरियां पैदा करना है। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उद्योग संगठन सीआईआई की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा, "हम देशभर में न्यूनतम मजदूरी के लिए एक कानून बनाएंगे। मौजूदा कानून के विपरीत...

करीब पौने दो साल की मशक्कत के बाद केंद्र द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे भारत सरकार के सैंतालीस लाख कर्मचारियों और बावन लाख पेंशनभोगियों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचेगा। परंपरा के अनुसार मामूली कतर-ब्योंत के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़...