सीकर. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में यदि पात्र को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। सरकार ने यह सुविधा मुहैया तो करा दी, लेकिन इसका फायदा उठाने वाला एक भी नहीं है। जिला परिषद में अब तक बेरोजगारी भत्ते के लिए किसी ने आवेदन नहीं कर रखा है। उल्लेखनीय है कि महानरेगा योजना में आवेदक को तय सीमा में रोजगार नहीं दिए जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति...
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परिवार छोटा रखने का जिम्मा भी महिलाओं पर डाला
पटना। जनसंख्या नियंत्रण के सबसे अहम उपायों में से एक है महिला बंध्याकरण और दूसरा पुरुष नसबंदी। शिशु जन्म की पूरी प्रक्रिया में महिला की भागीदारी ज्यादा होने से उनकी समस्याएं भी अधिक होती हैं, इसलिए इससे निजात के लिए वे बंध्याकरण के प्रति ज्यादा उत्साह दिखाती हैं, लेकिन पुरुष इसमें पीछे हैं। पुरुष अब भी इस गलत और अवैज्ञानिक धारणा के शिकार हैं कि नसबंदी होने पर वे अपनी मर्दानगी [यौन क्षमता] खो बैठेंगे...
More »तेरह हजार बाल श्रमिकों की पढ़ाई को 244 शालाएं
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सात जिलों में बाल श्रमिकों के लिए 244 बाल श्रम शालाएं संचालित की जा रही है जिसमें लगभग 13 हजार बाल श्रमिक अध्ययन कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के सात जिलों में बाल श्रम प्रथा को खत्म करने और इसके विरुद्ध जन-जागरण के लिए 244 बाल श्रम शालाएं संचालित की जा रही हैं। इन शालाओं में खतरनाक और अस्वास्थ्यकर कार्यो से मुक्त कराए गए बच्चों...
More »अभ्यारण्यों से दूर बसाए जाएंगे गांव
नई दिल्ली। बाघ अभयारण्यों के करीब बसे गांवों को दूर बसाने के काम में खामियों का पता लगाने और प्रक्रिया में तेजी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने पांच समितियों का गठन किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल में गांवों को बाघ वाले क्षेत्र से दूर बसाने के काम में तेजी लाने की अपील राज्यों से की थी। समितियों में वन्यजीव विशेषज्ञ और संरक्षक होंगे। उनसे बाघ अभ्यारण्यों से लोगों को अन्यत्र बसाने...
More »भुखमरी कैसे खत्म हो - सचिन कुमार जैन
भुखमरी आज के समाज की एक सच्चाई है परन्तु मध्यप्रदेश के सहरिया आदिवासियों के लिये यह सच्चाई एक मिथक से पैदा हुई, जिन्दगी का अंग बनी और आज भी उनके साथ-साथ चलती है भूख. अफसोस इस बात का है कि सरकार अब जी जान से कोशिश में लगी हुई है कि भूखों की संख्या कम हो. वास्तविकता में भले इसके लिये प्रयास न किये जायें लेकिन कागज में तो सरकार...
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