रांची। रांची में यूनीक आईडेंटिफिकेशन (यूआईडी) कार्ड 15 नवंबर से बंटने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद लोगों को अपनी पहचान के लिए अन्य आईडी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूआईडी से किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना भी आसान होगा। पहले चरण में रातू में 485 और ओरमांझी में 650 लोगों के कार्ड बन चुके हैं। नामकुम प्रखंड में 31 अक्टूबर से कार्ड...
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पूरे देश में माइनिंग के नाम पर लूट चल रही है- सरोज त्रिपाठी
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...
More »कोर्ट के फैसले की भी अनदेखी
अम्बाला. इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए अम्बाला के छह गांवों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी में लगी सरकार ने पिछले वर्ष हुए नैनीताल सम्मेलन के निर्णय की भी अनदेखी कर दी है। गौरतलब है कि सितंबर, 2009 में नैनीताल में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण पर चिंता जताई थी। सम्मेलन में ही...
More »अपने संरक्षण को तरस रही ‘गिद्ध संरक्षण योजना’
भोपाल. राजधानी से 15 किमी दूर मेंडोरा गांव में गिद्ध बचाने के लिए बनाया जा रहा ‘वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेन्टर’ खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वन विभाग 38 लाख रु. फूंकने के बाद भी तय नहीं कर पाया कि सेंटर के संचालन के लिए हर साल लगने वाले २६ लाख रु. कौन देगा? डीबी स्टार ने पड़ताल की तो सामने आया कि जिम्मेदारों ने विदेशी धन के...
More »घर में अनाज नहीं था मर गया बीमार गुरुचरण
पूरा राज्य सूखाग्रस्त घोषित हो चुका है. लोगों को राहत देने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है. सरकार दावा करती है, किसी को भूख से मरने नहीं दिया जायेगा. हर हाथ को काम, हर पेट को अनाज मिलेगा. पर यहां तो अनाज गोदामों में रखे-रखे ही सड़ जा रहे हैं. गरीब, बेबस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे. लोग भूखों मरने पर विवश हैं. पिछले दिनों सिल्ली के...
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