प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की विदाई की घोषणा कर दी है। उनकी अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार उन सारी नीतियों से मुक्ति की तरफ बढ़ रही है, जिनसे इस देश का पिछले छह दशक का राजकाज चला। दूसरी तरफ, यह भी लगता है कि सरकार के दिमाग में योजना आयोग जैसी संस्था का कोई विकल्प भी नहीं है। शुरू में ही सरकार में इसके लिए हर...

जनसत्ता 22 अगस्त, 2014 : वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार आम लोगों के लिए बवालेजान बनी महंगाई का सीधा संबंध बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से है। भारतीय शासकों का यह जाना-माना तर्क रहा है, जो जनता को बरगलाने वाले अगले पाखंड की जमीन भी तैयार करता है। शासकों का अगला तर्क होता है कि आम लोगों की जरूरत की चीजों की आपूर्ति जमाखोरों ने रोक रखी है और...

आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि जो केरल अपनी उच्च साक्षरता दर और मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए जाना जाता है, वही शराब के उपभोग के मामले में भी पूरे देश में अव्वल है। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार की हालिया घोषणा के साथ ही यह सवाल एक बार फिर से चर्चा में है। यहां के मुख्यमंत्री ओमन चांडी कहते...

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली इस संस्था को कई हिस्सों में बांटने के तौर-तरीकों पर सुझाव देने के लिए जल्दी ही उच्चस्तरीय कमेटी की घोषणा की जाएगी। राशन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने...

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से योजना आयोग को खत्म करने की बात कही है, वैकल्पिक व्यवस्था पर कयास लगने लगे हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स की मानें, तो मोदी से शक्तियां लेनेवाला पांच सदस्यीय थिंक टैंक योजना आयोग की जगह लेगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु पैनल का सबसे अहम चेहरा हो सकते हैं. साथ ही मुक्त बाजार के हिमायती भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगढि़या और विवेक देबरॉय भी...