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विकास दर और जीवन स्तर- एम के वेणु

जग सरकार का पहला पूर्ण बजट गंभीर वैश्विक मंदी की पृष्ठभूमि में तैयार किया जा रहा है। यूरोजोन की डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बृहस्पतिवार को ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 13 खरब डॉलर के आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। जापान की अर्थव्यवस्था भी लुढ़क रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तिहाई का योगदान करने वाली चीन की अर्थव्यवस्था भी खास्ता है। ब्रिक्स समेत तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाएं,...

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की अब सीधे केन्द्र स्तर पर निगरानी

रायगढ़ (निप्र)। जिले की खस्ताहाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों की जांच लखनऊ के परीक्षक करेंगे। जांच के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये परीक्षक समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सीधे केन्द्र स्तर पर प्रधानमंत्री सड़क योजना पर नजर रखी जाएगी। जिले में निर्मित प्रधानमंत्री स़ड़क की गुणवत्ता परीक्षण करने राष्ट्रीय गुणवत्ता परीक्षक एसएस लाल को...

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विदेशी कंपनियां नहीं लाएंगी अच्छे दिन - डॉ. भरत झुनझुनवाला

वर्ष 2005 से 2010 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। फिर भी जनता में असंतोष था, जिसका परिणाम संप्रग सरकार को 2014 के चुनाव में झेलना पड़ा। मोदी सरकार के सामने 2015 की चुनौती विकास को आम जनता तक पहुंचाने की है। हमारी वर्तमान विकास दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है।...

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समाज और कानून की नजर में समर्पण की कीमत बस इतनी-सी?

जो महिलाएं दफ्तरों में काम करती हैं या बिजनेस संभालती हैं, उनकी सेवाओं की कीमत कमाई के आंकड़े से आंकी जा सकती है, लेकिन एक गृहिणी की सेवाओं और परिवार के प्रति समर्पण भाव की कीमत कैसे आंकी जाए? ऐसे ही एक मामले में चेन्नई के दुर्घटना दावा प्राधिकरण की संकीर्ण सोच सामने आई है। मामला है 31 वर्षीय सेल्‍वी का, जो कपड़े बेचकर पांच हजार रुपए प्रतिमाह कमाती थीं। एक...

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कृषि भूमि का उपयोग बदलने के लिए लेना होगा लाइसेंस

पटना: अब शहरों में भवन,अपार्टमेंट और टाउनशिप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने मंगलवार को नया और अंतिम बिल्डिंग बाइलॉज 2014 जनता के लिए जारी कर दिया. अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह मंगलवार से प्रभावी हो गया. 167 पन्नों के दस्तावेज के आधार पर ही राज्य के नगर निगम, नगर पर्षद और नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी भवनों का...

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