मध्याह्न भोजन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के गले में लटका एक बड़ा पत्थर है. न तो इन शिक्षकों को इसकी व्यवस्था का प्रशिक्षण है, ना ही अधिकतर शिक्षकों की इसमें कोई रुचि है. अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में जहां भी भोजन पकाने-परोसने की व्यवस्था है, वहां यह व्यवस्था इस कार्य के लिए प्रशिक्षित लोगों के हाथ में हैं, परंतु इससे भी कठिन काम सरकार...

कोलकाता : उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों को विधानसभा चुनाव के पहले लुभाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. तृणमूल कांग्रेस सरकार ने यहां अपना दबदबा बनाने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को लाभान्वित करने का फैसला किया है. चाय बागान के श्रमिकों को खाद्य साथी योजना के तहत 47 पैसे प्रति किलो चावल व गेहूं देने की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार...

कहते हैं कि तरक्की के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं. बात करें किसी राज्य की तरक्की की, तो सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है उसके वनों और खेतों को़ चूंकि उन्हें उजाड़कर कल-कारखाने और कॉलोनियां बसायी जाती हैं. लेकिन देश के छोटे राज्यों में शुमार, सिक्किम ने अपनी नीतियों की बदौलत वनों को बचा-बढ़ाकर और जैविक कृषि को अपनाकर और यह धारणा तोड़ी है़ सेंट्रल डेस्क आज भौतिक तरक्की की...

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पुराने राशन कार्डों का डिजिटलीकरण कर नया कार्ड आवंटन शुरू हो गया है, लेकिन जैसे-जैसे कार्डों का वितरण हो रहा है, वैसे-वैसे इसमें खामियां भी देखने को मिल रही है. अब तक लगभग पांच लाख लोगों के नाम व पते संबंधी गलतियां पायी गयी हैं, जबकि कई लाख लोगाें के नाम इस सूची से काट दिये गये हैं. इस घटना से...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले सुगंधित चावल की स्थानीय किस्मों को ब्रांड के रूप में डेवलप करेंगे। इन ब्रांड की राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग होगी। वहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर स्थानीय स्तर पर ढेरों प्रोडक्ट तैयार करने को लेकर भी सहमति दिखी। सम्मेलन में पहुंचे मिलर्स को यह सुझाव कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। श्री अग्रवाल ने कहा...