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एसपीओ भर्ती: मानसून सत्र में सरकार लाएगी विधेयक

नई दिल्ली/रायपुर.छत्तीसगढ़ सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा। एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली...

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एसपीओ मामला: पी. चिदंबरम से आज होगी सीएम की भेंट

रायपुर.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्पन्न हालात पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम से दिल्ली में चर्चा करेंगे। इसमें एसपीओ को पुलिस में शामिल करने पर खास बात होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप एसपीओ से हथियार वापस लेने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इस मुद्दे पर कानूनविदों से सलाह ली जा रही है। इस मसले...

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नियति है मौत!- (रिपोर्ट निराला, तहलका)

बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के दो-तीन जिलों के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार फिर जून का महीना जानलेवा साबित हुआ. रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर 60 से अधिक बच्चे काल के गाल में समा गए. इस बीमारी और बीमारी के बहाने प्रभावित इलाके के साथ स्वास्थ्य महकमे की पड़ताल करती निराला की रिपोर्ट आंखों देखी-कानों सुनी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे का समय. मुजफ्फरपुर शहर का केजरीवाल मातृ...

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छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या 77 फीसदी

रायपुर। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ की लगभग 77 फीसदी जनसंख्या गावों में निवास करती हैं। राज्य में पिछले 10 सालों में गावों में लगभग 18 फीसदी जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहा बताया कि छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनंतिम आकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या दो करोड़ 55 लाख 40 हजार 196 है। ग्रामीण जनसंख्या एक करोड़...

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छत्तीसगढ़ में एसपीओ और सुप्रीम कोर्ट - कनक तिवारी

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

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