जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जयराम रमेश जैसे तेजतर्रार नेता को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपकर सरकार ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे रमेश को वन व पर्यावरण मंत्रालय से हटाकर यहां भेजा गया है। वन व पर्यावरण मंत्रालय से उन्हें विदा करने के जहां राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में मनरेगा व भूमि अधिग्रहण विधेयक उनकी कार्यक्षमता की...

उड़ीसा से पोस्को परियोजना को बंद करने की मांग को लेकर एसयूसीआई सुंदरगढ़ जिला कमेटी की ओर से बिसरा चौक में विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। एसयूसीआई ने पोस्को परियोजना के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण की निंदा की गई। राज्य में प्राकृतिक संपदा की लूट एवं विदेशों में तस्करी का राज्य भर में विरोध करने का आह्वान किया गया। बिसरा चौक में प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई के नेताओं ने कहा कि...

सुंदरगढ़ जिले के कोयला खदानों को हथियाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों में होड़ मची है। अब तक दस कंपनियों का नाम सामने आया है। कोयला खनन से चार हजार हेक्टेयर कृषि और 15 हजार हेक्टेयर कृषि जमीन समेत कुल 25 हजार हेक्टेयर जमीन प्रभावित होगी। परिवहन व खनन क्षेत्र में कुछ बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर, लेफ्रीपड़ा, टांगरपाली एवं सुंदरगढ़...

लखनऊ। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे पर किसान आंदोलनों से चौतरफा घिरी उत्तरप्रदेश सरकार ने गुरुवार को किसान पंचायत के साथ ही नई अधिग्रहण नीति की घोषणा की। यह नीति तत्काल लागू भी कर दी गई है। नई नीति के अनुसार डेवलपर्स को परियोजना के लिए चिह्नित भूमि से जुड़े कम से कम 70 प्रतिशत किसानों को सहमत करना होगा।   इसके बाद आपसी सहमति के आधार पर पैकेज तैयार कर किसानों से सीधे...

लखनऊ। भट्टा भरसौल की घटना के बाद गर्मायी उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति के खतरे को मख्यमंत्री मायावती ने भांप लिया है। भूमि अधिग्रहण पर किसानों के आक्रोश को ठंडा करने के लिए मु यमंत्री मायावती ने किसानों से सीधे बातचीत का फैसला किया है। चार साल के शासन में यह पहला मौका है जब मायावती ने किसी भी प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया है।राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि...