मुजफ्फरपुर [जाटी]। एहू साल अंगना में नाव चली बबुआ, खेत पथार डूबी, जानो बची कि ना, भगवाने मालिक बारन। यह दर्द है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, भुतही और अधवारा समूह की नदियों के किनारे बसे उन सैकड़ों गांवों के हजारों ग्रामीणों का, जिनके बचाव के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। इस बार भी वे खुद को लावारिस ही पा रहे हैं। वैशाख में ही जेठ की तपती गरमी के बावजूद लोग संभावित बाढ़...
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बंगाल में आंधी-तूफान में सैकड़ों घर व पेड़ गिरे
कोलकाता, जागरण ब्यूरो : गर्मी की भीषण मार झेल रहे दक्षिण बंगाल में सोमवार को कालबैसाखी की वर्षा उग्र रूप में मगर राहत भी लेकर आई। आंधी-तूफान के साथ हुई मूसलाधार वर्षा से महानगर समेत विभिन्न जिलों में तापमान जहां एकाएक उतर आया, वहीं जान-माल को भी काफी नुकसान पहुंचा। वीरभूम, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, बर्धमान जिलों में आंधी-तूफान में सैंकड़ों कच्चे घर व पेड़ गिर गए। वहीं मुर्शिदाबाद में वज्रपात से तीन लोगों की...
More »जिलों को सीधे नहीं मिलेगा मनरेगा का पैसा
पटना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)के तहत क्रियान्वित हो रही योजनाओं के संचालन में फेरबदल का फैसला सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में इस आशय के संकेत दिये गये। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक सोसायटी बनाएगी और 'मनरेगा आयुक्त' का पद सृजित करेगी। इस योजना का केंद्रीय अनुदान इसी सोसायटी के माध्यम से जिलों को वितरित किया जाएगा। इस समय सीधे जिलों को पैसा...
More »धरती कहे पुकार के
ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...
More »वलनीः छब्बीस बरस की गवाही
यह कहानी है नागपुर तालुका के गांव वलनी के लोगों की। वलनी में उन्नीस एकड़ का एक तालाब है। वलनीवासी 1983 से आज तक वे अपने एक तालाब को बचाने के लिए अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं। छब्बीस वर्ष गवाह हैं इसके। न कोई कोर्ट कचहरी, न तोड़ फोड़, न कोई नारेबाजी। तालाब की गाद-साद सब खुद ही साफ करना और तालाब को गांव-समाज को सौंपने की मांग। हर सरकारी...
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