-इंडिया टूडे, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएमएमई) के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने की योजना बन रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना नई यूनिट खोलने की तो है ही, साथ ही यूनिटों में प्रवासी श्रमिकों समेत करीब 90 लाख लोगों को रोजगार दिलाने की है. इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटक्ट ओडीओपी योजना भी शामिल है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हर एमएसएमई में...
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लॉकडाउन के बीच 12 मई से ट्रेनों का होगा संचालन, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर सोमवार शाम से बुक होंगे टिकट
-द प्रिंट, लॉकडाउन के कारण बंद हुई यात्री ट्रेनों का संचालन 12 मई से शुरु होगा. यात्रियों को दो घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा. यहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच के बाद स्टेशन के अंदर एंट्री होगी, सिर्फ बिना किसी लक्षण वाले यात्रियों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी. सोमवार शाम को चार बजे से आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर टिकट की बुकिंग शुरु कर दी जाएगी. रेलवे मंत्रालय...
More »लॉकडाउन: राष्ट्र की रेल और श्रमिक का शरीर
- द वायर, ‘यह हादसा कतई नहीं…’ अंग्रेज़ी अखबार टेलीग्राफ की यह सुर्खी एक सच्चे दिल से निकली चीख है. रुंधे गले से निकली यह चीख एक अधूरा वाक्य है. वाक्य पूरा यही हो सकता है- ‘यह हादसा कतई नहीं, हत्या है.’ हत्या किसने की? हत्यारा निश्चय ही वह ड्राइवर नहीं है, जो मालगाड़ी की रफ्तार को काबू नहीं कर सकता था जब वह रेलवे लाइन पर सिर टिकाए, गहरी नींद में...
More »कोरोना संकट में मज़दूरों को ग़ुलामों में बदलता पूंजीवाद
-न्यूजक्लिक, जब 7 मई की रात को यह लेख लिखा जाने लगा कि किस तरह वर्तमान में कोरोना संकट के दौर में पूँजीवाद का घिनौना चेहरा बेनकाब हो रहा है और प्रवासी मज़दूर बंधुआ मज़दूरों में बदल रहें है तो लिखते लिखते घर लौटते हुए प्रवासी मजूरों की मृत्यु के आंकड़े खोजने के चक्कर में यह अधूरा रह गया। फिर सोचा कि लेख अगले दिन पूरा होगा परन्तु जब सुबह हुई...
More »बिहार सरकार ने मजदूरों को आने से रोका
-इंडिया टूडे, लॉकडाउन की वजह से दुर्गति झेल रहे मजदूर की परेशानी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है. हजारों की तादाद में सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों के लिए पैदल निकले मजदूरों को पुलिस और प्रशासन की प्रताड़ना से दो-चार होना पड़ा बल्कि सरकार के हाथों भी वह ठगा महसूस कर रहे हैं. 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर गृहमंत्रालय ने मजदूरों को राज्यों की आपसी सहमति से...
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