नई दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा कारोबारी साल में 6.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) ने जीडीपी अनुमान को पहले के 6 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। अर्थव्यवस्था पर बुधवार को जारी अनुमान में ईएसी ने कहा है कि मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी छमाही में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन खराब मानसून की भरपाई कर सकता है, जिससे जीडीपी...

शिमला : पर्वतीय राज्यों में हो रहे जलवायु परिवर्तन, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर और इस कारण लोगों के जीवन पर हो रहे दुष्प्रभाव से कैसे निपटा जाए, इस पर मंथन को छह पहाड़ी राज्यों के मुख्यमंत्री शिमला में जुटेंगे। 29 व 30 अक्टूबर को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्री इस समस्या का समाधान तलाशने का भी प्रयास करेंगे। इससे निपटने के लिए संयुक्त...

देहरादून। 'नरेगा', 'मनरेगा' जरूर हो गई, पर व्यावहारिक दिक्कतें अब भी पहले जैसी ही हैं। काम इतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना जरूरी कागजों का पेट भरना है और तकनीकी पेच ऐसे हैं कि कागजी खानापूरी के लिए अधिकारी ऐड़ियां रगड़ने को मजबूर हो जाएं। सच कहें तो मनरेगा पर यह मसल पूरी तरह फबती है कि 'नाम तो सुनते थे हाथी की पूंछ का, काटा तो फकत रस्सी का टुकड़ा निकला'।...

पटना। बिहार के पिछड़ेपन को बहुत हद तक मिटा देने के लिए काफी माने गए निजी निवेश के करीब 96,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जमीन पर नहीं उतर पाए। मुख्य रूप से ऊर्जा एवं कृषि के क्षेत्र में आए इन प्रस्तावों को दो साल पूर्व ही राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले साल दो चीनी मिलों में रिलायंस और एचपीसीएल के लगे 600 करोड़ रुपये के...

नये राज्यों के गठन के पीछे एक तर्क उनके आर्थिक विकास का दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ-साथ उत्तराखंड का गठन नये राज्य के रुप में हुआ तो जातीय पहचान के साथ-साथ इन राज्यों के आर्थिक विकास का भी तर्क दिया गया था। उत्तराखंड को अस्तित्व में आये अब तकरीबन नौ साल पूरे हो रहे हैं। चिपको आंदोलन समेत कई जनआंदोलनों की जन्मभूमि रहे उत्तराखंड में फिलहाल बांध...