भोपाल. प्रदेश में हरदा और शिवपुरी जिले में दो नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों क्षेत्रों के लिए चिह्न्ति भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 187 हो जाएगी।हरदा जिले में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए ग्राम सुलतानपुर में 70.47 हेक्टेयर शासकीय भूमि चिह्न्ति की गई है। उद्योग...
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ग्रामीणों की चौखट पर सरकार
जयपुर. राज्य की सत्ता संभालने के करीब दो साल बाद सरकार ने अब गांवों की ओर रुख किया है। बुधवार से सरकार ने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। जयपुर में जिले में पहला शिविर शाहपुरा तहसील के बिलान्दरपुर गांव में लगाया गया है। प्रदेश की 9000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में लगने वाले इन शिविरों में 18 विभाग लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का मौके...
More »आदर्श सोसायटी घोटाला-- पर्दाफाश के पीछे किसकी मेहनत
देश के रक्षा और राजनीतिक हलकों की कई महत्वपूर्ण हस्तियों को अपने लपेटे में लेने वाले आदर्श सोसायटी घोटाले को उजागर करने का दावा कई अखबार और टीवी चैनलों ने किया। इनमें कुछेक तो देश की मीडिया मंडी के दिग्गज शुमार किए जाते हैं। इस घोटाले से नौकरशाह, राजनेता और अपने पदाधिकार का दुरुपयोग करने वाले रक्षाविभाग के अधिकारियों की आपसी मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ। जाहिर है, जब इतने सारे...
More »किसान-सरकार साझेदारी का मॉडल
भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...
More »पूरे देश में माइनिंग के नाम पर लूट चल रही है- सरोज त्रिपाठी
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...
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