जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार औसत से कम बारिश के कारण मप्र की 135 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। गुरूवार को मंत्रालय में सरकार के मासिक कार्यक्रम 'परख' के दौरान राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव अवनि वैश्य को यह जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ से कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न पाए जाने पर...

मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी औद्योगिक नीति के प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। साथ ही निवेश सम्मेलन भी आयोजित कर रही थी। सरकार की इस नीति पर बिजनेस भास्कर ने लगातार सवाल खड़े किए। इसके बाद ही सरकार की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है। रोजगार पर जोर नई पॉलिसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर कम से कम 50 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को...

सिरसा। हरियाणा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लघु सचिवालय में लंबे समय से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने सरकार को आगाह किया है कि यदि उनकी अधिग्रहीत की जा रही भूमि के दाम नहीं बढाये गये तो धरना यथवत् जारी रहेगा। अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सिरसा के सांसद अशोक तंवर ने धरने पर बैठे किसानों से बातचीत की और धरना खत्म करने का आग्रह किया।लेकिन किसान...

भोपाल. वे कभी गांव के जमींदार थे, अच्छा खासा रसूख था। सुखी परिवार था, मिल जुलकर रहते थे, लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। अब न ही रुतबा है, न ही जमीन और न ही जिंदगी बसर करने के लिए पैसे। ये कहानी है, भोपाल से सटे गांव पुरा छिंदवाड़ा के किसानों की। भोपाल जिले में हाल ही में उजागर हुए हजार एकड़ जमीन के घोटाले में कई किसान धोखाधड़ी...

भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का दुष्चक्र...