नई दिल्ली.केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य संबंधित चिंताओं से समझौता...

मुंबई. हमारे देश का नाम क्या है, भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान। देश के गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर हमारे देश का वास्तविक नाम क्या है। गृह मंत्रालय ने इस बात को एक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देते हुए स्वयं माना है। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि भारतीय संविधान में किसी राष्ट्रभाषा की कोई जानकारी नहीं है, जबकि संविधान में...

लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को आड़े हाथ लेते हुए गाधीवादी अन्ना हज़ारे के नेतृत्व वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज कहा कि मंत्री हमारे द्वारा समिति का हमेशा के लिए बहिष्कार किए जाने की बात कह रहे हैं जो असल में कभी हमारी ओर से कही ही नहीं गई। आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने यहा संवाददाताओं से कहा कि हम यह समिति नहीं छोड़ेंगे। हमने सोमवार को...

नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रात को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की. उन्होंने इससे पहले योगगुरु बाबा रामदेव को आगामी चार जून से आमरण अनशन करने के अपने आह्वान को वापस लेने के लिए मनाने का प्रयास किया था. वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृह मंत्री पी चिदंबरम और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने रामदेव के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी....