नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्रियों का समूह उन परिस्थितियों की जांच कर सकता है जिनके चलते भीषण औद्योगिक हादसा हुआ। समूह यह भी जांच करेगा कि दोषियों की सजा कम कैसे हुई। आजाद गैस त्रासदी पर गठित उस मंत्री समूह में शामिल हैं जिसे प्रधानमंत्री ने शीघ्र बैठक करने के आदेश दिए हैं।...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], नाम राष्ट्र का, काम महाराष्ट्र का। देश को दालों और खाद्य तेलों की किल्लत से बचाने की केंद्र सरकार की दलहन-तिलहन बीज गांव योजना का असल क्रियान्वयन कृषिमंत्री शरद पवार के गृह राज्य में होगा। योजना के तहत सात राज्यों के जिन असिंचित गांवों का चयन किया गया है, उनमें सर्वाधिक 14,400 गांव महाराष्ट्र के हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के केवल 5,400 गांवों को शामिल किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश...

मगध (गया/औरंगाबाद/नवादा/जहानाबाद)। कृषि क्षेत्र में भी राज्य सरकार की पहल अब रंग लाने लगी है। मगध प्रमंडल के कृषकों को बेहतर उत्पादन के गुर सिखाए जा रहे हैं। बदलते परिवेश में विशेषकर मौसम के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए फसलों के उत्पादन एवं इकाई क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस्मों का चुनाव, समय से बोआई, नराई-गुहाई, तृण-नियंत्रण, निर्धारित समय पर उचित मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार, सिंचाई की उचित व्यवस्था, कीट...

भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर संभाग में इस वर्ष खरीफ फसलों के लिए किसानों को 180 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त एम.के. राय ने यहां आयोजित अधिकारियों की बैठक में बताया कि प्रदेश में एक जुलाई 2010 से किसानों के खेतों की उत्पादन क्षमता की जांच के लिए एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत...