जनसत्ता 19 मार्च, 2014 : पिछले साल की दो घटनाएं इस देश में जल, जंगल और जमीन की तमाम लड़ाइयों पर लंबा और गहरा असर छोड़ेंगी। पहली घटना दिल्ली से दो हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित नियमगिरि की है। यहां ग्रामसभाओं ने एक सुर में अपनी जमीन ‘वेदांता’ के हवाले करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वेदांता कंपनी को नियमगिरि छोड़ना पड़ा। नियमगिरि जल, जंगल और जमीन की...

कोलकाता: राज्य महिला व शिशु विकास विभाग यहां के ग्रामीण इलाकों से लड़कियों व बच्चों की तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिए नागरिक पुलिस (सिविक पुलिस) की सहायता लेगा.   विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में 3500 नागरिक पुलिस की नियुक्त की है, जिन्हें ग्राम पंचायतों में तैनात किया गया है. लड़कियों व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए हम लोग इनसे जानकारी इकट्ठा करेंगे. चूंकि नागरिक...

अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1979 के मुताबिक काम के लिए दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों का पंजीयन अनिवार्य है. इसके साथ ही पांच या पांच से अधिक मजदूरों को राज्य से बाहर काम पर ले जाने वाले ठेकेदार या एजेंट के पास भी लाइसेंस होना चाहिए. लेकिन, इस कानून का पालन नहीं होता है. कानून एवं नियम के मुताबिक जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निबंधन...

बिझड़ी. खनन को रोकने के लिए की सख्ती के बावजूद अवैध खनन का सिलसिला नहीं रुक रहा है। भले ही विभागों के अधिकारियों को अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दे दिया है, परंतु उसके बावजूद अवैध खनन का यह धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बड़ी खड्डों के साथ-साथ खनन माफिया छोटे नालों तक अपनी...

खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...