हरियाणा की शहरी स्थानीय निवकाय मंत्री सावित्री जिन्दल ने गरीबों को राशन नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए डीएपकएससी से उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आज कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व है। वह कल आदर्श कालोनी वासियों के निमंत्रण पर उनसे मिलने गई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए अंत्योदय के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बेहद...

जनसत्ता 29 जुलाई, 2014 : लोकतंत्र में अगर तंत्र की भाषा लोक से भिन्न हो जाए तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा सूचक नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में भाषाई आधार पर भेदभाव के जो आरोप सामने आ रहे हैं उनसे अंगरेजी मानसिकता की वर्चस्ववादी नीति और भारतीय भाषाओं की दुर्दशा पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत पैदा हुई है।...

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पर संसद में हुई बहस का जवाब देते हुए इस सोच का खंडन किया है कि गरीब समर्थक और कारोबार समर्थक नीतियों में कोई फर्क होता है। उन्होंने पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है कि उनका बजट गरीब समर्थक भी है और कारोबार समर्थक भी। यह बात लगभग उसी तरह की है, जैसे यह कहा जाए कि एक तरफ जगदीश भगवती और अरविंद पणगरिया...

बिलासपुर (निप्र)। बिलासपुर जिले के तकरीबन साढ़े चार लाख बीपीएल राशन कार्डधारक गरीबों को इस महीने गेहूं नहीं मिलेगा। इसके बदले 10 किलो उसना चावल दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने फरमान जारी करने के साथ ही इस महीने का कोटा भी जारी कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल राशन कार्डधारकों को प्रति महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है। इसे चावल व गेहूं...

नयी सरकार को समझना चाहिए कि गांवों ने पिछली सरकार को अपनी क्रूर नासमझी में समझने से मना कर दिया था कि जस के तस पड़े बदहाली पर रोते गांव यदि स्मार्ट नहीं होंगे, तो वे शहरों को भी स्मार्ट नहीं ही होने देंगे. गांवों के इस देश के नये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल देश में सौ स्मार्ट सिटी चाहिए! इस बात को वे आजकल विभिन्न अवसरों पर बार-बार दोहरा...