तो बिहार में क्या होगा? अगर आप छह दिन बिहार में घूम कर आयें तो दिल्ली में हर कोई इसी सवाल से आपका स्वागत करता है. सवाल के पीछे  चुनावी सटोरिये  की गिद्ध दृष्टि या फ़िर राजनीति के कीड़े की उत्सुकता तो होती ही है. लेकिन बिहार की बात निकलते ही कहीं एक औपनिवेशिक दर्प टपकने लगता है. आप कितना ही कह लीजिये कि राजनीतिक चेतना में बिहार अधिकांश देश से...

सलाह मिल गयी है. खाद्य-सुरक्षा विधेयक का मसौदा अपनी परिणति तक आ पहुंचा है. लोग जान गये हैं कि यूपीए सरकार ना सही सबको तो भी कम-से-कम 80 फ़ीसदी लोगों को सस्ता अनाज देने जा रही है. लोग खुश हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता. भोजपुरी में एक कहावत है-ये सूरदास घीव कड़कड़ाईल बा और सूरदास का जवाब कि थरिया में पड़ो तब नू. खाद्य-सुरक्षा के मामले में जनता-जनार्दन...

नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] की तरह ही एक शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने और न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव सरकार की रोजगार पर जनता को पहली सालाना रिपोर्ट में वर्णित अल्पकालिक रणनीतियों और लक्ष्यों के तहत है। यह प्रस्ताव वंचित लोगों के लिए रोजगार सृजित करने तथा रोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। वर्तमान...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। समाज के वंचितों को पढ़ाई व नौकरी में समुचित मौका देने के लिए कांग्रेस ने 2009 के अपनी चुनावी घोषणा पत्र में समान अवसर आयोग बनाने का एलान तो कर दिया, लेकिन उसे लेकर सरकार के भीतर शुरू खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आलम यह है कि इस पर गठित मंत्रियों का समूह भी उलझकर रह गया है। दूसरी तरफ, संबंधित मंत्रालय...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...