राज्य का विकास कैसे हो, यह वहां की सरकार की प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है. बिहार विकास के मामले में देश के अन्य राज्यों से पीछे है. लेकिन पिछले कुछ वर्षो से इसमें बदलाव आया है. बिहार और झारखंड को विकास के लिए विशेष दरजा दिया जाना चाहिए. बिहार सरकार की यह मांग जायज भी है, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद बिहार में संसाधन नहीं के बराबर रह गये. इसके...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि ऑनलाइन स्कोर और क्रिकेट से संबंधित सूचनाएं इंटरनेट पर टीवी लाइव प्रसारण के 15 मिनट बाद ही अपडेट की जाएंगी। यह फैसला इंटरनेट के मौजूदा दौर में टीवी कंपनियों में पैदा हुई असुरक्षा की बानगी भर है। मैच के प्रसारण का अधिकार खरीदने वाली इन टीवी कंपनियों ने इंटरनेट पर लाइव अपडेट के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। खेल...

जनसत्ता 25 फरवरी, 2014 : भारत में राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न नया नहीं है। यह लगातार यक्ष प्रश्न बना रहा है कि आखिर इतने विविधतापूर्ण देश में राज्यों के पुनर्गठन का एक सर्व-स्वीकार्य और जायज तार्किक आधार क्या हो? साथ ही पृथक तेलंगाना का यह विवाद भी नया नहीं है और जितना हो-हल्ला इस मसले पर हमने पिछले दिनों में देखा उसकी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1956 में संसद...

खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत मध्य प्रदेश में गेहूं की बिक्री सरकार ने बंद कर दी है जबकि अन्य राज्यों में फ्लोर मिलों को गेहूं बेचने के लिए दो ओर निविदा जारी की जाएंगी। ओएमएसएस के तहत अभी तक केवल 50 लाख टन गेहूं की बिक्री ही हो पाई है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि मध्य प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं की न्यूनतम...

किसी को अगर आज की तारीख में 4 रुपये महीने की आमदनी हो तो क्या कहेंगे। और अगर वह चार रुपये महीने के रूप में देने वाला केंद्र की सरकार हो तब, कहने की जरूरत भी बचती है क्या! श्रम मंत्रालय के अधीन पेंशन पाने वाले बुजुर्ग पूर्व कर्मचारियों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान चार रुपये महीना पेंशन पाने वाले बुजुर्ग भी शामिल रहे। बुजुर्गों ने कहा कि सभी मंत्रालयों...