जनसत्ता 16 मार्च, 2012: उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को नदियों के एकीकरण की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश देने के बाद परिणामप्रिय विश्लेषक इस योजना से होने वाले लाभों को गिनवाने में लग गए हैं। नदियों के एकीकरण के इस प्रस्ताव पर उस तबके के बीच खासा उत्साह का माहौल है जो इसके जरिए अपने हितों को साधने और अपने आर्थिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

वाशिगटन। विश्व बैंक ने भारत को गरीबी से लड़ने में मदद के लिए एक अनूठी एवं लचीली वित्तीय व्यवस्था के तहत 4.3 अरब डालर की सहायता देने की घोषणा की है। यह व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि पुनर्गठन व विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक [आईबीआरडी] का शुद्ध ऋण 17.5 अरब डालर की सीमा के भीतर रहे। विश्व बैंक ने उधारी देने के लिए आईबीआरडी की...

वाशिंगटन, 15 मार्च (एजेंसी) गेट्स फाउंडेशन ने अमेरिका स्थित गैर लाभकारी बायोटेक कंपनी को टीबी के खात्मे के लिये आधुनिक टीका विकसित करने हेतु 22 करोड़ डालर सहायता देने की घोषणा की है । यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब टीबी के विषाणुओं में दवाओं से लड़ने की क्षमता काफी बढ़ गई है । विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल टीबी या तपेदिक...

जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से...