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छत्‍तीसगढ़ के धान की देशी किस्मों को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

दिलीप साहू, रायपुर । धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में 23 हजार से अधिक देशी किस्में हैं। इनमें से 90 फीसदी किस्में केवल रिसर्च संस्थानों तक सिमटकर रह गई हैं। छत्तीसगढ़ की इन देशी किस्मों को अब अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इस बार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने यहां संरक्षित 23 हजार 250 किस्मों को खेतों में लगाया है। इससे इन किस्मों के बीज की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद इनमें...

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भारत के जाने-माने बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी

भारत और पाकिस्तान के दो नागरिकों को संयुक्त रूप से इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है. भारत से बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी व पाकिस्तान से बच्चों के अधिकारों व तालिबान के खिलाफ संघर्ष करने वाली मलाला युसूजई को एक साथ शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर कैलाश सत्यार्थी ने कहा था कि एक चाय बेचने वाला बच्च...

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बे-कायदा क्यों हों कैदखाने? - गोपालकृष्‍ण गांधी

अदालती फैसलों की कानूनी वजहें होती हैं। अदालतें बहुत सोच-समझकर, ध्यान से, अपने नतीजों पर आती हैं। उन्हें हमें बाइज्जत कुबूल करना चाहिए। उन पर अगर हमें कुछ कहना हो तो वह बहुत समझ-बूझकर, ध्यान से ही कहना चाहिए। वैसा ही इस छोटे-से रिसाले में करना चाहूंगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता-जी के 'केस" पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अव्वल, मैं उस मामले की तफसीली अंतर्वस्तुओं से वाकिफ ही नहीं। अच्छा ही है!...

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सुविधाओं से लैस होगी सांसद आदर्श ग्राम योजना- अंजनी कुमार सिंह

नयी दिल्ली : लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस 11 अक्तूबर को पीएम मोदी सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाइ) की शुरुआत करने जा रहे हैं. योजना के तहत लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को एक गांव गोद लेनी होगा. उस गांव का विकास करना होगा. सांसद अपने पति या पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकते हैं. मोदी ने अपने लाल किला के भाषण में ही इसकी घोषणा की...

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मनरेगा में बदलाव से बढ़ेगी गरीबी- संतोष कुमार सिंह

नयी दिल्ली : देश के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ताओं, अर्थशात्रियों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में फेरबदल के प्रयासों की आलोचना की है. विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के मौजूदा प्रावधानों में फेरबदल करना चाहता है. सूचना के अधिकार कानून के जरिये हुए एक खुलासे में कहा गया है कि इस फेरबदल से पांच करोड़ घर प्रभावित होंगे. उपरोक्त बातें पीपुल एक्शन फॉर इम्प्लॉयमेंट गारंटी नामक...

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