महिलाओं को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में दिल्ली पीछे है। यहां के तीनों नगर निगम क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुविधाएं आधी ही हैं। सार्वजनिक शौचालयों के अलावा पुरुषों के लिए अलग से यूरीनल ब्लॉक हैं जबकि महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। तीनों ही निगम क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सार्वजनिक सुविधाओं की तुलना आबादी से करें...

नई दिल्ली. कम निवेश में गांवों के कच्चे मकानों को पक्का करने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में आईआईटी दिल्ली, मद्रास और मुंबई मिलकर इको-फ्रेंडली सीमेंट बना रहे हैं। जिसके निर्माण में कम कार्बन का उत्सर्जन होगा। दरअसल इस तकनीक को स्विस की एक संस्था ईपीएफएल ने इजाद किया है और क्यूबा में घरों के निर्माण इस इको-फ्रेंडली सीमेंट से हो रहे हैं। विश्व की सीमेंट...

अक्षय बाजपेई, इंदौर। धरती के स्वर्ग कश्मीर में बाढ़ से हुई तबाही का असर इंदौर के फल बाजार पर नजर आ रहा है। जो सेवफल कुछ दिनों पहले 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, उसके दाम अब 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। यही हाल कश्मीर से आने वाले अन्य फलों का भी है। कश्मीर से हर साल इसी सीजन में फलों की गाड़ियां...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक हुई अनुकूल बारिश के बीच धान की फसल लहलहा रही है। किसान अच्छी फसल होने की उम्मीद बांधे हुए हैं, लेकिन राज्य में अब तक इस साल की धान खरीद का लक्ष्‌य तय नहीं हो सका है। वजह यह है कि सरकार ने राज्य में धान उत्पादक किसानों का पंजीयन शुरू किया है, पंजीयन का काम पूरा होने के बाद ही लक्ष्‌य तय...

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) पर दूरगामी असर डालने वाले एक फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि आरटीआइ आवेदकों को सूचना मांगने की वजह बतानी चाहिए। साथ ही उसने एक प्रमुख मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत पर पंजीयन कार्यालय को फाइल नोटिंग उजागर करने से भी छूट दे दी है। जस्टिस एन पॉल वसंतकुमार और के रविचंद्रबाबू के खंडपीठ ने कहा कि किसी भी आवेदक को...