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100 फीसदी मतदान की तैयारी में एक गांव- मिथिलेश झा

देश में मतदान को अनिवार्य बनाने और मतदान नहीं करनेवालों पर जुर्माना लगाने की बहस अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है. विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यह मुमकिन नहीं है. व्यावहारिक नहीं है. लेकिन, गुजरात के राजकोट में एक गांव है, जिसने विशेषज्ञों को गलत साबित कर दिया है. इस गांव में सभी वोटरों के लिए मतदान करना अनिवार्य है. वर्ष 2009 के आम...

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समावेशी विकास का वायदा- जयराम रमेश

कांग्रेस के 2014 के घोषणापत्र के आवरण पर प्रकाशित 'आपकी आवाज-हमारा संकल्प' बखूबी अपना संदेश प्रकट कर देता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में तीस से अधिक सुझावों और 1.3 लाख लोगों के विचारों को शामिल करके तैयार किया गया यह घोषणापत्र लंबे समय से पार्टी के आदर्श रहे न्याय, समता और गरिमा के विचारों पर आधारित है। तेजी से आधुनिक हो रहे देश के लिए यह...

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राजनीतिक पार्टियां पारदर्शिता के पक्ष में नहीं हैं : अनिल वर्मा

चुनाव में खड़ा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? लोकसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही लोगों में यह चर्चा भी आम हो जाती है. बेदाग छवि और कर्मठ सांसद की तलाश हर क्षेत्र के लोगों को रहती है. सांसद के पास क्षेत्र के विकास के लिए न तो योजना की कमी रहती है और न ही फंड की. सन् 2011 से पहले जहां एक सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए 2 करोड़...

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और ज्यादा गेहूं निर्यात कर सकती है सरकार

सरप्लस का संकट गोदामों में ज्यादा स्टॉक होने से निर्यात आवश्यक ज्यादा सप्लाई होने से विदेश में गेहूं 9 फीसदी सस्ता लेकिन बेस प्राइस घटने से निर्यात के लिए अच्छा रिस्पांस इससे विश्व बाजार में गेहूं के मूल्य पर और दबाव बनेगा 1000 लाख टन से ज्यादा रह सकता है गेहूं का उत्पादन सरकार गोदामों में अत्यधिक भंडार को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा गेहूं निर्यात...

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मुखिया संवार रहे हैं गांव-पंचायत की सूरत

सरकार द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित अधिकार का भरपूर उपयोग जामाताड़ा जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने किया. जब से सरकार ने शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, आपूर्ति, मनरेगा योजना का संचालन सहित अन्य कार्यक्रमों के अनुश्रवण का जिम्मा पंचायतों को दिया है, तब से इन प्रतिनिधियों में काम करने का एक अलग उत्साह देखा जा रहा है. प्रतिनिधि सरकार की सभी कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद लोगों को दिलाने के...

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