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अब उद्योग आधार के नाम पर फर्जीवाड़ा, बिहार में हो गए 7 लाख रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। छोटे कारोबारियों के लिए शुरु किए गए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। देश के कई राज्यों में उद्योगों की संख्या से ज्यादा उद्योग आधार नंबर बन गए हैँ। हालत यह है कि अकेले बिहार में 7 लाख से ज्यादा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे इंडस्ट्रियल रुप से डेवलप राज्यों में उद्योग...

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महिला सरपंचों की कठिन राह-- ऋतु सारस्वत

हाल में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने पचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और प्रशिक्षकों के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा ‘प्रशिक्षण के बाद निर्वाचित महिला सरपंच गांव का प्रशासन पेशेवर तरीके से चलाने में सक्षम होंगी। यह खेदजनक है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कई महिला प्रतिनिधि सामने नहीं आतीं और अपने पतियों को आगे कर देती हैं। इससे वे नाममात्र की...

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बीटी कॉटन के चक्रव्यूह से बाहर आना होगा-- देविन्दर शर्मा

पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का महाराष्ट्र के अकोला में कपास, सोयाबीन, धान परिषद के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने का निर्णय और फिर उन्हें हिरासत में लेने व रिहाई के नाटक ने लोगों का ध्यान एक छोटे से कीट- पिंक बॉलवर्म द्वारा किए नुकसान की अोर खींचा है। इस छोटे से कीड़े ने देश के सबसे बड़े कपास उत्पादक महाराष्ट्र में 50 फीसदी खड़ी...

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सरकार के लिए फिर अच्छी खबर, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.4 फीसदी

दस दिनों के अंदर मोदी सरकार के लिए दूसरी अच्छी खबर है। आर्थिक मोर्चे पर देश की तरक्की के लिए यह खबर अहम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। सीबीडीटी के नए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर की अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.4 प्रतिशत बढ़कर 4.8 लाख...

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देश की नदियों को बचाने की एक नई उम्मीद-- ज्ञानेन्द्र रावत

बीते दिनों देश की सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र की दो नदियों उल्हास और वलधूनी में प्रदूषण करने के लिए राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की इस राशि से इन दोनों प्रदूषित नदियों को फिर से उनके मूल स्वरूप में लौटाया जाएगा। वैसे 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने महाराष्ट्र की इन दोनों नदियों में भारी प्रदूषण करने...

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