नई दिल्ली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को आश्वासन के करीब आठ माह के बाद भी भूमि अधिग्रहण विधेयक को कानून की शक्ल देने की राह में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार अपने कदम ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई है। लिहाजा, यूपी में माया सरकार को कोसने के बावजूद कांग्रेस को भी यह चिंता सता रही है कि वह किस मुंह से किसानों के पास जाए। राहुल गांधी के...
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मुआवजे की आग में जल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दो किसानों सहित चार की मौत- विजय उपाध्याय
लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ फूटा किसानों का आक्रोश ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर अलीगढ़, मथुरा और आगरा तक पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में मरने वालों की संख्या चार हो गई है। उधर किसानों से सहानुभूति जताने भट्टा परसौल गांव जा रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन गडकरी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह को पुलिस ने...
More »जैतापुर परियोजना के खिलाफ भड़का आंदोलन
मुंबई [जासं]। महाराष्ट्र में प्रस्तावित जैतापुर परमाणु ऊर्जा पार्क के खिलाफ आंदोलन करते हुए सोमवार को पुलिस की गोली से एक युवक की मृत्यु के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शव के पोस्टमार्टम का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने जिला मुख्यालय रत्नागिरी बंद का आह्वान किया। उग्र आंदोलन के दौरान मंगलवार को भी पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसके बदले में आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। दूसरी ओर विधानसभा में...
More »सीएसई का बारहवां मीडिया फैलोशिप- आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ायी गई
सेंटर फॉर साईंस एंड एन्वायर्न्मेंट (सीएसई) की पापिया समजदार से प्राप्त सूचना के अनुसार सीएसई के बारहवें मीडिया फैलोशिप- वाटरबॉडीज इन इंडिया: पब्लिक स्पेस, प्राइवेट डिजायन- में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढाकर 31 मई,2011 कर दी गई है। इस सिलसिले में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित नंबर पर फोन या फैक्स करें- फोन: 011-29955124, 29955125, फैक्स: 011-29955879' 9811906977 ईमेल: उद्योग-धंधे, शहरीकरण, बढ़ती आबादी, आधे-अधूरे कानून-- जमीन ही नहीं जलाशयों पर भी इन सबका...
More »मनमाना भू अधिग्रहण मौलिक अधिकारों का हनन
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मनमाने ढंग से जमीन का अधिग्रहण कर भू स्वामियों का हक नहीं छीन सकती। यह उनके मौलिक और संवैधानिक हक का उल्लंघन होगा। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की बेंच ने कहा कि संविधान पूर्व के भू अधिग्रहण कानून में सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा शामिल है लेकिन इसको लागू करते समय संविधान की भावना खासतौर पर मूलभूत अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों...
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