SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 607

लचर शिक्षा, अयोग्य बच्चे! कौन है इसका जिम्मेदार?-- रुचिर गर्ग

राज्य के मुख्य सचिव विवेक ढांड ने एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के हाल पर अपनी व्यथा खुल कर जाहिर की। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी स्कूली शिक्षा की इस बिगड़ी तस्वीर से नाखुश हैं, चिंतित हैं। सरकार के उच्च स्तर से आई इस व्यथा और चिंता से एक बात तो दिखती है कि कम से कम शिक्षा एक ऐसा मसला है जिस पर इस राज्य में विपक्ष...

More »

छत्‍तीसगढ़ में शिक्षामंत्री के गृह जिले में गुणवत्ता की कसौटी पर फेल 1 तिहाई स्कूल

जगदलपुर। शिक्षामंत्री के गृह जिले बस्तर में गुणवत्ता की कसौटी पर एक तिहाई सरकारी स्कूल फेल हो गए हैं। ग्राम सभाओं ने बस्तर जिले के 753 स्कूलों को गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं पाया है। इनमें से 712 स्कूलों को सी व 41 डी ग्रेड दिया गया है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन की रिपोर्ट के अनुसार डी श्रेणी पाने वाले सबसे अधिक ग्यारह स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप के गृह...

More »

शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य के बाद जल संसाधन विभाग में भी आउटसोर्सिंग

विनोद सिंह, जगदलपुर (ब्यूरो)। आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के बाद अब जल संसाधन विभाग ने भी सर्वे के लिए निजी एजेंसी से निविदा बुलाई है। पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश में निर्माणाधीन पोलावरम परियोजना से सुकमा जिले को होने वाले नुकसान का आंकलन निजी एजेंसी से कराने निविदा बुलाई जा चुकी है। अब तक जल संसाधन विभाग में योजनाओं के निर्माण के लिए सर्वे और प्राक्कलन तैयार करने...

More »

डेढ़ साल में चालू नहीं हो पाई स्मार्ट क्लास

मनोज तिवारी, भोपाल। प्रदेश के 1445 सरकारी मिडिल स्कूलों में डेढ़ साल पहले तैयार स्मार्ट क्लासें अब तक शुरू नहीं हुई हैं। इन क्लासों में एलईडी, लेपटॉप, यूपीएस और बैटरी सहित अन्य उपकरण तो लग चुके हैं, लेकिन सीडी और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। विभाग ने केबिल कनेक्शन भी नहीं दिया है। इस कारण बच्चे टीवी पर प्रसारित ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी नहीं देख पा रहे हैं। पिछले दो साल...

More »

शिक्षा के नाम पर राजनीति- मनीषा प्रियम

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर राजनेताओं की मंशा पर सवाल पैदा हुआ है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में यह था कि मायावती की सरकार ने 1999 में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की। ये शिक्षक पंचायत शिक्षामित्र कहलाए। इनके लिए वांछित न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close