कोलकाता : नया भूमि अधिग्रहण कानून किसानों व आदिवासियों की चिंताओं को दूर करने में ज्यादा प्रभावी होगा. भूमि अधिग्रहण कानून 1984 की तुलना में नये कानून में पुनर्वास के लिए एक नया उपबंध भी शामिल किया गया है. कानून के तहत यह सुनिश्चित है कि किसानों की जमीन जबरन नहीं ली जायेगी. ये बातें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को कहीं. वह महानगर स्थित प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय...

नई दिल्ली। मंत्री शरद पवार ने आज इस बात से इन्कार किया कि खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर उनकी कोई आपत्ति है। पर उन्होंने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन बढा कर दुनिया के इस सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाया जाना चाहिए न कि अनाज का आयात कर के। उन्होंने कहा कि चूंकि खाद्य सब्सिडी पर खर्च प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,000 रूपए तक पहुंच गया है...

इंदौर। सोयाबीन या ‘पीले सोने’ की उपज से पसीने का बेहतर मोल मिलने की उम्मीदों के कारण महाराष्ट्र के कपास उत्पादक किसान तेजी से इसकी खेती की ओर मुड़ रहे हैं। पिछले तीन साल में महाराष्ट्र में सोयाबीन के रकबे में सिलसिलेवार इजाफा दर्ज किया गया है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल ने बताया, ‘महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से कपास उगाने वाले ज्यादातर किसान अपेक्षाकृत बेहतर...

केन्‍द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने आज यहां अपने मंत्रालय की 2012-13 की रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर योजना आयोग के सदस्‍य डॉ. मिहिर शाह और आईडीएफसी फाउंडेशन के कार्यकारी अध्‍यक्ष डॉ. राजीव लाल ने भी रिपोर्ट के मुख्‍य बिन्‍दुओं पर प्रकाश डाला। बाद में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श भी हुआ।  श्री जयराम रमेश ने सरकारी कार्यक्रमों के अपने लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने में प्रभावी नहीं होने...

बिक्री लायक पदार्थो को ‘पण्य’(माल) कहा जाता है और उनके संग्रह को ‘संपत्ति’. आधुनिक समाज में संपत्ति को मूल्यों (रुपयों) में आंका जाता है. मैं अगर करोड़पति हूं, तो मेरी संपत्ति का मूल्य करोड़ों रुपयों में है. दुनिया में जितनी भी संपत्ति है, उनके मूल में हैं प्राकृतिक संसाधन. मेहनत, बुद्धि और मशीनों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से विभिन्न पण्य वस्तुओं को बनाया जाता है. मशीनें भी खनिज धातु यानी प्राकृतिक...