देशभर में बीफ पर मचे बवाल के बीच भैंस की चर्बी के निर्यात में तेजी आई है। केंद्र सरकार ने भैंस की चर्बी के निर्यात पर लगी पाबंदी में ढील दे दी। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार, पाबंदी में ढील देने के बाद से भैंस की चर्बी के निर्यात में हर महीने तेजी देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, 32 वर्ष पहले वनस्पति (खाद्य तेल) में भैंस की...

भोपाल। राज्य सरकार अब पेंशन की राशि से लेकर छात्रवृत्ति, वर्दी और साइकल की राशि बैंकों के माध्यम से देने के बजाय सीधे हितग्राही को देगी। इसके लिए सभी विभागों से सात दिन में योजना बनाकर मांगी गई है। राज्य मंत्रालय में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार अभी पेंशनभोगियों, स्टूडेंट, कर्मचारियों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं की राशि जमा करती है।...

नई दिल्ली। सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएगी और इसे पूरे देश में अनिवार्य बनाएगी। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और नई नौकरियां पैदा करना है। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उद्योग संगठन सीआईआई की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा, "हम देशभर में न्यूनतम मजदूरी के लिए एक कानून बनाएंगे। मौजूदा कानून के विपरीत...

करीब पौने दो साल की मशक्कत के बाद केंद्र द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे भारत सरकार के सैंतालीस लाख कर्मचारियों और बावन लाख पेंशनभोगियों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचेगा। परंपरा के अनुसार मामूली कतर-ब्योंत के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनावी अखाड़े के रुप में पिछले साल सुर्खियों में रहा बनारस इस साल जनसंघर्षों के कारण चर्चा में है.   इलाके के 18 ग्राम पंचायतों ने उत्तरप्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मेहदीगंज स्थित कोका-कोला संयंत्र को भूजल के दोहन से तत्काल रोका जाय.(देखें नीचे दी गई लिंक).   भूजल के दोहन की मांग करने वाले ग्राम पंचायत मेहदीगंज स्थित कोका-कोला बॉटलिंग संयंत्र...