पोरबंदर. गुजरात के पोरबंदर जिले में एक पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने हाल ही में कंप्यूटर का उपयोग सीखकर मनरेगा योजना में एक अनोखे घोटाले का भंडाफोड़ किया है। मनरेगा योजना के लाभार्थियों में प्रवासी, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, अध्यापक और धनी किसान शामिल हैं। इन सभी को बेरोजगार ग्रामीणों के तौर पर दिखाकर उनके नाम पर जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इस तरीके से अब तक करीब एक करोड़...

भोपाल. ग्रामीणों को जल्दी ही कच्ची और धूलभरी सड़कों से निजात मिल सकेगी। राज्य सरकार ने 52 हजार गांवों में सीमेंट-कांक्रीट की पक्की सड़कें बनाने का फैसला किया है। ये सड़कें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और विधायक निधि के संयुक्त अंशदान से बनेंगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि नई...

नई दिल्ली, जासं: औद्योगिक क्षेत्रों की तर्ज पर राज्य सरकार राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की देखरेख भी रूरल बोर्ड के तहत लाना चाहती है। फिलहाल सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की दयनीय स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि दिल्ली नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की देखरेख ठीक ढंग से नहीं कर रही है।...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...